मासेमारी बंदी कालावधीत कोळी बांधवांना नुकसानभरपाई

अस्लम शेख : गरज भासल्यास निकषात करणार बदल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जून व जुलै या कालावधीत मासेमारीस बंदी असल्याने या कालावधीत कोळी बांधवांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. गरज भासल्यास मदतीच्या निकषात बदल केले जातील, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय विकासमंत्री अस्लम शेख यांनी विधान परिषदेत दिली.

मासेमारी करण्यास बंदी असलेल्या कालावधीत तामिळनाडू राज्यात २०१७ सालापासून पाच हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे. राज्यात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मच्छीमारांसाठी राष्ट्रीय कल्याणकारी बचतीसह मदतीची योजना आहे. या योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील मच्छीमार कोळी बांधवांना २०१७-१८ मध्ये ५३ लाख ७ हजार, तर २०१८-१९ मध्ये ४० लाख २० हजार एवढा निधी वितरित केला आहे. गत दोन वर्षांसाठी मच्छीमारांसाठी शासनाने पॅकेज जाहीर केले आहे. कोकणातील चक्रीवादळामुळे ज्यांचे नुकसान झाले अशा मच्छीमारांनाही मदत देण्यात आली आहे. गुजरात, तामिळनाडू व केरळ या राज्यांनी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात जी प्रगती केली आहे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमण्यात आला आहे, अशी माहितीही शेख यांनी दिली.

बंजारा तांड्यांना महसुली गावांचा दर्जा
राज्यातील बंजारा समाजाच्या तांड्यांना व वस्त्यांना महसुली गावांचा दर्जा देण्यासंदर्भात लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात विधान परिषदेत दिली. या संदर्भात सदस्य राजेश राठोड यांनी परभणी जिल्ह्यातील नऊ तांड्यांना महसुली गावांचा दर्जा देण्याबाबत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. ३०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या तांड्यांना महसुली गावाचा दर्जा देण्यात येतो. यासंदर्भात अनेक अडचणी आणि समस्या आणि प्रश्न आहेत, ते सोडविण्याच्या दृष्टीने समिती गठित करून विशेष बैठक घेऊन याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे थोरात यांनी सांगितले, तर तांड्यांना महसुली गावांचा दर्जा मिळेपर्यंत या तांड्यांना विशेष निधी देण्याची घोषणा गेल्या सरकारने केली होती त्याचप्रमाणे या तांड्यांना विशेष निधी द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि भाजपा सदस्य निलय नाईक यांनी या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान केली.

गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करणार
पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या आरोपींची मालमत्ता जप्त केली जाईल. त्यातून ज्यांची फसवणूक झाली असेल त्या व्यक्तींना त्यांची रक्कम देण्यात येईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली. निरंजन डावखरे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. याप्रकरणी आरोपींवर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तेचा शोध घेणे सुरू आहे. ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी दिरंगाई केली असेल त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. त्यांनी जाणीवपूर्वक दिरंगाई केल्याचे आढळल्यास पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून त्यांची चौकशी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

‘त्या’ बारा संस्थांची चौकशी सुरू
मुंबई : नागपूर शहरात सामाजिक कामांसाठी सरकारकडून एक रुपया लीजवर जागा घेऊन ज्या बारा संस्थांनी शासकीय जमिनीचे भाडे थकविले आहे, त्यांची उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीमार्फत चौकशी सुरू असल्याची माहिती, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधान परिषदेत दिली. नागपूर शहरातील शासकीय जमिनींचे भाडे संस्थांनी थकविल्याबाबत प्रवीण दटके यांनी प्रश्न विचारला होता.