ई-सिगारेट जप्त केल्याने कंपनीची उच्च न्यायालयात धाव

न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने एफडीएला या कंपनीविरोधात कठोेर कारवाई न करण्याचे व ई-सिगरेटचा साठा जप्त करण्याचा आदेश देत ३० जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई : राज्य अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) गॉडफे्र फिलिप्स इंडिया लि.च्या गोडाऊनवर छापा घालून ई-सिगारेट जप्त केल्याने कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ई-सिगारेटला राज्यात बंदी असल्याचे कारण एफडीएने कंपनीला दिले आहे. याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने एफडीएला या कंपनीविरोधात कठोेर कारवाई न करण्याचे व ई-सिगरेटचा साठा जप्त करण्याचा आदेश देत ३० जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
गेल्या वर्षी २८ आॅगस्ट रोजी केंद्र सरकारने ई-सिगरेटचे उत्पादन, साठा, विक्री, वाटपावर बंदी आणण्याची सूचना केली. त्यानुसार एफडीएने याचिकाकर्त्या कंपनीच्या कार्यालयात, गोडाऊनवर छापा घालून ई-सिगरेटचा साठा जप्त केला. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा हा आदेश सर्व राज्यांसाठी बंधनकारक नाही, असे स्पष्ट केले असतानाही राज्य सरकारने कारवाई केली, असा युक्तिवाद कंपनीच्या वकिलांनी ृृकेला.त्यावर न्यायालयाने कंपनीवर कठोर कारवाई न करण्याचा आदेश दिला.