आ. कल्याणकरांच्या सूचनेवरून झाले दिलीप म्हैसेकर संचालक

वैद्यकीय शिक्षण संचालकांच्या नियुक्तीवरून अडचणी वाढल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : डॉ. अजय चंदनवाले यांनी आपल्यावरील अन्यायाची कैफियत मांडताना प्रवीण दीक्षित यांच्या एकसदस्यीय समितीचा अहवाल मॅटपुढे सादर केला. या अहवालानुसार, म्हैसेकेर नांदेडच्या डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता असताना तेथील आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी सरकारकडे म्हैसेकर यांना डीएमईआरचे प्रभारी संचालक करण्याची सूचना केली होती आणि ती सरकारकडून स्वीकारली गेली.

प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी मुख्यमंत्री किंवा कॅबिनेटला सूचना करू शकतात. पण, त्या सूचना स्वीकारताना सार्वजनिक हिताचे मापदंड आणि नियमांचे पालन करायला हवे. याच रुग्णालयाचे अधिष्ठाता असताना ऑक्टोबर २०२३ मध्ये तिथे भयानक घटना घडली. 

या सरकारी रुग्णालयात ३५ रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यात १६ अर्भकांचा समावेश आहे. अधिष्ठाता म्हणून डॉ. चंदनवाले यांच्याकडून दुर्लक्षितपणा झाला, असा ठपका दीक्षित समितीने ठेवला आहे. सरकारने त्याचा विचार केला नाही. मात्र, त्याची दखल मानवाधिकार आयोगाने घेतल्याने आम्ही काहीही म्हणत नाही, असे मॅटने म्हटले.

अतिरिक्त भार जर कनिष्ठाला देण्यात येणार असेल तर ते अतिरिक्त असलेले पद त्याच्या मूळ पदाकडे दुर्लक्ष न करता सांभाळण्यास सक्षम असेल तरच त्याच्याकडे द्यावे. संचालक पदावर कोणाचीही अद्याप वर्णी का लावण्यात आली नाही? याचे उत्तर सरकारलाच ठाऊक, असे म्हणत न्यायालयाने म्हैसेकर यांना प्रभारी संचालक म्हणून नियुक्त करण्याचा सरकारचा २१ सप्टेंबर २०२३ चा आदेश रद्द केला. 

नियुक्तीत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव?
२०२१ मध्ये राज्य सरकारने डीएमईआरचे कायमस्वरूपी संचालकपदी नियुक्ती संदर्भातील नियम नव्याने तयार असल्याचे कारण देत त्यावेळी वेळ मारून नेली. मात्र, आजही सरकार तीच सबब देऊन म्हैसेकर यांची नियुक्ती योग्य ठरवीत आहे.

दोन वर्षे सरकारने काय केले? आमच्याकडे या पदासाठी योग्य उमेदवार नाही, हे कारण सरकार देत आहे. राज्य सरकारच्या या कारणाचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. सहसंचालकांच्या फीडर कॅडरमध्ये सक्षम अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे की, डीएमईआरची उदासीनता? की राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव? प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचे हे उत्तम उदाहरण आहे, असे म्हणत ‘मॅट’ने राज्य सरकारचे वाभाडे काढले.