पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

गुणवत्तेच्या जोरावर पात्र ठरलेल्या राज्यभरातील ५०६ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न अखेर निकालात निघाला आहे.

- जमीर काझी 
मुंबई : गुणवत्तेच्या जोरावर पात्र ठरलेल्या राज्यभरातील ५०६ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न अखेर निकालात निघाला आहे. त्यांची नियुक्ती करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मान्यता दिली. त्यांच्या एकत्रित परीविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत (सीपीटीपी) त्यांना ३० सप्टेंबरपासून रुजू केले जाणार आहे. त्यामुळे जवळपास दीड वर्षापासूनची त्यांची प्रतीक्षा आता संपली आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने (एमपीएससी) २०१७ व २०१८ मध्ये झालेल्या उपजिल्हाधिकारी, उपअधीक्षक, तहसीलदार आदीच्या नियुक्तीतील न्यायालयीन अडसर दूर झाल्यानंतर, त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित होता. ‘लोकमत’च्या मंगळवारच्या अंकात ‘राज्यातील ५०६ पात्र उमेदवारांचे भवितव्य एका स्वाक्षरीवर लटकले’ या शिर्षकान्वये त्यांच्यावरील अन्यायाला वाचा फुटली. त्यानंतर, महाजनादेश दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याबाबतचा प्रस्ताव मागवून त्याला मान्यता दिली. त्याचबरोबर त्यांच्या परीविक्षाधीन प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम ३० सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्याबाबतचा आदेश काढण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून (जीडीए) सांगण्यात आले. दोन दिवसात लागू होणाºया निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी हा प्रस्ताव मंजूर झाला नसता, तर त्यांची नियुक्ती आणखी दोन महिने लांबण्याची शक्यता होती.
राज्यसेवा परीक्षेच्या वर्ग-१ व वर्ग-२ या पदासाठी २०१७च्या परीक्षेत ३७७ व २०१८च्या परीक्षेत १२९ उमेदवार उत्तीर्ण झाले होते. मात्र, यासंबंधी शिल्पा कदम यांनी समांतर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली. त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने खंडपीठाने नियुक्तीला स्थगिती दिली होती. त्याबाबत ८ आॅगस्टला अंतिम निकाल लागला. मात्र, त्यानंतरही जीडीएकडून नियुक्तीबाबत चालढकल सुरू होती.

उमेदवारांनी घातले होते पाच वेळा साकडे
न्यायालयाच्या निकालानंतर नियुक्तीचा प्रस्ताव सादर होऊनही मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळण्यात दिरंगाई होत होती. त्यामुळे निराश झालेल्या उमेदवारांनी सोमवारी खा. संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांना भेटून व्यथा मांडल्या होत्या. यासंबंधी पात्र उमेदवारांनी तब्बल ५ वेळा मुख्यमंत्र्यांकडेही साकडे घातले होते. अखेर ‘लोकमत’ने हा विषय मांडल्यानंतर मंगळवारी प्रलंबित प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविल्याने त्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.