२४ चेकपॉइंट बंद करा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; परिवहन भवनचे भूमिपूजन

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते तसेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत परिवहन भवनाचे उद्घाटन झाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यातले २४ चेकपॉईंट १५ एप्रिलपर्यंत सर्व बंद करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिवहन विभागाला रविवारी झालेल्या परिवहन भवनाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात दिले. देशभर जीएसटी लागू असल्यामुळे सीमा तपासणी नाक्यांचे म्हणजेच चेकपॉईंटचे महत्त्व कमी झाले आहे. 

भविष्यात व्यापार वृद्धीसाठी आणि माल वाहतुकीला चालना देण्याच्या उद्देशाने चेकपॉईंट बंद करणे अनिवार्य ठरणार असल्याने १५ एप्रिलपर्यंत या संदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते तसेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत परिवहन भवनाचे उद्घाटन झाले. येत्या अडीच वर्षांत म्हणजेच २०२७ च्या मध्यापर्यंत या भवनाचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र (एटीएस), स्वयंचलित चालक चाचणी केंद्र (एडीटीटी), एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएम) अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने चालकांना अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरटीओने नागरिकांचे प्रबोधन आणि शिक्षण करण्याचे आव्हान परिवहन विभागाने स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

फेसलेस सेवा…

मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी हलक्या व्यावसायिक वाहनांची डीलर पॉईंट नोंदणी आणि हायपोथेकेशन टर्मिनेशनला स्वयंचलित मान्यता देण्याच्या २ फेसलेस सेवांचे लोकार्पण केले. शासनाने मेटा सोबत करार केला असून, येत्या काळात ५०० सेवा व्हॉट्सॲपवर मिळणार असून त्यामध्ये आरटीओच्या ४५ फेसलेस सेवांचाही समावेश असेल.

रिक्षा - टॅक्सीचालकांना सन्माननिधी 

स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या नावाने महामंडळ सुरू करून असंघटित क्षेत्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा, मीटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाच्या ‘निवृत्त सन्मान योजनें’तर्गत प्रातिनिधिक स्वरूपात ५ चालकांना  १० हजार रुपयांच्या सन्माननिधीचे वितरण करण्यात आले. महामंडळामध्ये नोंदणी असलेल्या १६०० चालकांना हा निधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने १५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.