रश्मी शुक्ला यांना आरोपी करणार की नाही?; हायकोर्टचा पोलिसांना सवाल

प्रकरणाचा तपास मार्च २०२१ पासून सुरू असल्याने तपासात किती प्रगती करण्यात आली आहे, याचीही माहिती देण्याचे निर्देश न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

मुंबई : फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी व पोलीस बदल्या व नियुक्त्यांसंदर्भातील गोपनीय कागदपत्रे उघडकीस आणल्याबद्दल  ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना आरोपी करण्याचा विचार आहे का, असा प्रश्न करत उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले. तसेच या प्रकरणाचा तपास मार्च २०२१ पासून सुरू असल्याने तपासात किती प्रगती करण्यात आली आहे, याचीही माहिती देण्याचे निर्देश न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

फोन टॅपिंग प्रकरणी नोंदविण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा. तसेच या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा. कारण अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणी सीबीआय याचा तपास करीत असल्याने त्यांच्याकडेच  या प्रकरणाचा तपास वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी रश्मी शुक्ला यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. गुरुवारी या याचिकेवरील सुनावणीत शुक्ला यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी एफआयआरमध्ये शुक्ला यांचे नाव आरोपींच्या यादीत नोंदविले नाही. त्यावर राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, रश्मी शुक्ला यांना अद्याप आरोपी  केलेलेच नाही. मात्र, गोपनीय कागदपत्रे उघडकीस आणण्यास जबाबदार कोण? याचा तपास राज्य सरकार करीत आहे. जर शुक्ला यांना आरोपी करण्यात आले नाही आणि त्यांना आरोपी करण्याची शक्यता नाही, तर न्यायालयीन वेळ वाया घालवण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही या याचिकेवर सुनावणी का घेऊ? आम्हाला न्यायालयीन वेळ वाया घालवायचा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यांना आरोपी करण्यात येणार आहे की नाही? जेव्हा त्यांना आरोपी करण्यात येईल, तेव्हा त्या न्यायालयात येऊ शकतात, असे म्हणत न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २५ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.

पोलीस दलातील बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याबद्दल राज्य सरकार आपल्याला बळीचा बकरा करीत आहे, असे शुक्ला यांनी याचिकेत म्हटले आहे. फोन टॅपिंगपूर्वी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडून घेतल्या होत्या, असा दावा शुक्ला यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.