सिडको जमिनीचा भाडेकरार आता ९९ वर्षांचा

शहरवासीयांना दिलासा : मंदा म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्याला यश

नवी मुंबई : सिडकोच्या माध्यमातून रहिवासी आणि वाणिज्य वापरासाठी ६० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या जमिनीचा भाडेपट्टा करार आता ९९ वर्षे करण्यात आला आहे. नवी मुंबईतील जमिनी फ्री होल्ड करण्याची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून केली जात होती. परंतु सरसकट फ्री होल्ड करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने शासनाने लीज डीडचा कालावधी ६0 वर्षांहून ९९ वर्षे इतका वाढविला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी वाशीत पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाची माहिती दिली.

नवी मुंबई क्षेत्रात महापालिका नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहते. परंतु येथील संपूर्ण जमिनीची मालकी सिडकोची असल्यामुळे जमिनीशी संबंधित प्रत्येक व्यवहारासाठी सिडकोची परवानगी घ्यावी लागते. तसेच विविध प्रयोजनासाठी देण्यात आलेले भूखंड हे ६0 वर्षांच्या भाडेपट्टा (लीज डीड) करारावर आहेत. यापैकी अनेक भूखंडांचा करार संपत आला आहे. करार संपल्यानंतर पुढे काय, असा सवाल रहिवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे सिडकोने येथील संपूर्ण जमिनी फ्री होल्ड कराव्यात, असा रेटा नवी मुंबईकरांनी लावला होता. विशेषत: बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी यासंदर्भात आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यानुसार सिडकोने एक त्रिसदस्यीय समिती नेमून यासंदर्भातील मसुदा संचालक मंडळाच्या मान्यतेनंतर अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला होता. त्याला मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार आता लीज डीड अर्थात भाडेकरार संपल्यानंतर त्याचे आपोआप नूतनीकरण होणार आहे. त्यासाठी नाममात्र शुल्क अदा करावे लागणार आहे. तसेच यापुढे कोणत्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी सिडकोकडे जावे लागणार नाही. तसेच इमारतीची अंतर्गत दुरुस्ती किंवा बदलासाठी यापुढे केवळ महापालिकेचीच परवानगी लागणार आहे. शहरवासीयांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा व जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडविण्यात आपणाला यश आले, याचे समाधान असल्याचे मंदा म्हात्रे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.