मुख्यमंत्र्यांनी दिला निकाल, तटकरे पहिल्या तर राणे पाचव्या क्रमांकावर; राज्यात ठाणे जिपचे सीईओ अव्वल

उल्हासनगर, पनवेल, नवी मुंबईचे पालिका आयुक्त चमकले

मुंबई : सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यात एकूण ४८ पैकी १२ विभागांनी १०० टक्के, तर १८ विभागांनी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला आहे, तर ठाणे जिल्हा परिषदेचे सीईओ राज्यात अव्वल ठरले आहेत.

मतदार याद्यांमधील घोळ कमी होणार! निवडणूक आयोग करणार हे महत्त्वाचे बदल, जाणून घ्या सविस्तर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे, शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होणे, या उद्देशाने सर्व शासकीय विभागांसाठी १०० दिवसांची मोहीम राबविली होती.

भारतीय गुणवत्ता परिषदेमार्फत १० निकषांवर आधारित मूल्यांकन केले. त्यात ४८ पैकी १२ विभागांनी १०० टक्के, तर १८ विभागांनी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली. यात महिला व बाल विकास (८०%), सार्वजनिक बांधकाम (७७.९४%), कृषी (६६.५४%), ग्रामविकास (६३.५८%), परिवहन व बंदरे (६२.२६%) या पाच विभागांची कामगिरी उत्तम ठरली.

‘प्रशासनासाठी आदर्श कार्यपद्धती ठरेल’

पारदर्शकता, कार्यक्षम प्रशासनाचे प्रतिबिंब असणारी गुणवत्ता मोहीम एक सुरुवात आहे. नागरिकांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी सुरू केलेली ही मोहीम भविष्यात महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी आदर्श कार्यपद्धती ठरेल. याचे चळवळीत रूपांतर होऊन नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे. सर्व विजेत्या अधिकाऱ्यांनी इतरांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विजेत्यांचे अभिनंदन केले.

उल्लेखनीय कामगिरी करणारे सर्वोत्तम जिल्हा परिषद सीईओ (कसांत गुण)

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी : ठाणे (९२%), नागपूर (७५.८३ %), नाशिक (७४.७३%), पुणे (७४.६७ %), वाशिम (७२%)

महापालिका आयुक्त : उल्हासनगर (६५.२१%), पिंपरी-चिंचवड (६५.१३%), पनवेल (६४.७३%), नवी मुंबई (६४.५७%)

पोलिस आयुक्त : मीरा-भाईंदर (६८.४९%), ठाणे (६५.४९%), मुंबई रेल्वे (६३.४५%)

विभागीय आयुक्त : कोकण (७५.४३%), नाशिक (६२.२१%), नागपूर (६२.१९%)

पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक : कोकण (७८.६८%), नांदेड (६९.८७%)

आयुक्त / संचालक : संचालक, तंत्र शिक्षण (७७.१३%), आयुक्त, जमाबंदी (७२.६६%), आदिवासी विकास (७२.४९%), राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (७०.२८%), वैद्यकीय शिक्षण (६८.५३%)

जिल्हाधिकारी : चंद्रपूर (६८.२९%), कोल्हापूर (६२.४५%), जळगाव (६०.६५%), अकोला (६०.५८%), नांदेड (५६.६६%)

पोलिस अधीक्षक : पालघर (७०.२१), जळगाव (६०.००), नागपूर ग्रामीण (६०.००), गोंदिया (५६.४९), सोलापूर ग्रामीण (५६.००)