बेकायदा बांगलादेशींसह सर्व फेरीवाल्यांची पडताळणी करा; HCचे मुंबई पालिका, पोलिसांना आदेश

शहरातील सर्व कायमस्वरुपी आणि तात्पुरत्या स्टॉल्सचीही सखोल तपासणी आणि पडताळणी करा, असेही आदेश खंडपीठाने दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : शहरातील सर्व फेरीवाल्यांची आणि त्यांच्या मदतनीसांची सखोल पडताळणी करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेला सोमवारी दिले. तसेच यांत परदेशी नागरिक किंवा बेकायदा स्थलांतरित झालेल्या बांगलादेशींचाही समावेश करा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुंबईत अनधिकृत फेरीवाल्यांची समस्या भेडसावत असल्याने या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांवर निर्णय देताना न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिले. महापालिका आणि पोलिसांनी बेकायदा स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींना ओळखून त्यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच शहरातील सर्व कायमस्वरुपी आणि तात्पुरत्या स्टॉल्सचीही सखोल तपासणी आणि पडताळणी करा, असेही आदेश खंडपीठाने दिले. 

“पालिका आणि पोलिसांनी तत्काळ सर्व व्यक्तींची ओळख पडताळणी करावी. यामध्ये बांगलादेशी किंवा इतर परदेशी नागरिक असल्याचा संशय असलेले, स्टॉल चालविणारे, फेरी व्यवसाय करणारे किंवा त्यांचे मदतनीस, सहायक यांचा समावेश असावा. जर कोणतीही व्यक्ती बेकायदा स्थलांतरित आढळली, तर संबंधित प्राधिकरणांनी कायद्यानुसार कारवाई करावी. तसेच, त्या व्यक्तीला परत पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.  

... अन्यथा अधिकारी जबाबदार

- जर आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. परदेशी नागरिकांनी घुसखोरी करून स्थानिक फेरीवाल्यांसाठीही अडचण निर्माण केल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.  

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची विनंती फेटाळली 

फेरीवाल्यांच्यावतीने एका वकिलांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती खंडपीठाला केली. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली. गेली सात वर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे स्ट्रीट वेंडर ॲक्टची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.