मुंबई : सर्वंकष विकासासाठी राज्यातील विकास आणि प्रशासनाचा प्रचलित ढाचा बदलण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन अर्थतज्ज्ञ आणि राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य एच. एम. देसरडा यांनी गुरुवारी केले.
देसरडा यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पाच पानी पत्र पाठवित विविध विषयांवर आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी केली. विकास आणि प्रशासनाच्या चुकीच्या ढाच्यामुळे राज्याचा बहुतांश पैसा सरकारी अधिकारी, नेते, महाअभिजन वर्गावरच खर्च होत असून बहुजन वर्गाच्या कल्याणासाठी सरकारकडे पैसाच शिल्लक राहत नाही. महाविकास आघाडीने आपल्या समान किमान कार्यक्रमात संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतमालाला आधारभूत किंमत यांचे सूतोवाच केले असले तरी त्यामुळे शेतकी समस्या सुटण्याची शक्यता नाही.
राज्यातील ६० टक्के शेतजमीन प्रत्यक्ष शेतात न राबणाऱ्या वर्गाकडे आहे. त्यामुळे कसणाऱ्यांना जमीन मालकी हक्क देणारी भूसुधारणा आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतावर राबणाºयाला शेतीची मालकी देण्याबाबतचा कायदा करावा, अशी मागणी देसरडा यांनी केली. या कृषी क्रांतीशिवाय हरितक्रांतीने निर्माण केलेल्या संकटावर मात करता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवजमिनीबाबत वन विभागाकडून दिले जाणारे आकडे चुकीचे आहेत.
प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणची वने केंव्हाच संपुष्टात आली असून तिथे अतिक्रमणे झाली आहेत. बुलेट ट्रेन आणि जलयुक्त शिवारसारखे अविवेकी पांढरे हत्ती पोसणे थांबवावे, असे आवाहन करतानाच फडणवीस सरकारच्या प्रकल्पांच्या आढावा घेण्याच्या भूमिकेचे त्यांनी कौतुक केले. १० रुपयांत थाळी देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या भूमिकेचे स्वागत करतानाच तामिळनाडूतील योजनांच्या आधारे अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
विनाश थांबविण्याची मागणी
आर्थिक उत्पन्नासाठी श्रीमंतांवर संपत्ती कर, वारस कर, परवाने नूतनीकरण आणि अन्य सेवाशुल्क आकारणी तसेच त्यात वाढ करून महसूल वाढविता येईल, असे देसरडा म्हणाले.राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत दारूबंदी करावी. तंबाखू, गुटखा यांअमलीपदार्थांचे उत्पादन, वितरण आणि सेवनावर निर्बंध घालावेत. प्लास्टीक तसेच घातक रसायनांचे उत्पादन पेट्रोल, डिझेल, कोळसा उत्खनन आणि वापरावर निर्बंध आवश्यक असल्याचे सांगतानाच विकासाच्या नावाने सुरू असलेला विनाश, पर्यावरणाची हानी थांबविण्याची मागणी त्यांनी केली.