ओबीसी आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान, सरकारला उत्तरासाठी अखेरची संधी

मागासवर्ग आयोगालाही उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

मुंबई : ओबीसींच्या आरक्षणाच्या टक्क्यांत वाढ करण्यासंदर्भातील १९९४ चा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर  उत्तर दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १० डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली. तसेच मागासवर्ग आयोगालाही उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
मागासवर्गीयांना सरकारी नोकरी व शिक्षणात १४ टक्क्यांवरून ३० टक्के वाढीव आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या २३ मार्च १९९४ च्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात व्यवसायाने वकील असलेले बाळासाहेब सराटे, सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी कवठेकर व प्रशांत भोसले यांनी आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारच्यावतीने महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उत्तर सादर करण्यासाठी १० डिसेंबरपर्यंत मुदत मागितली.

मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सराफ यांची विनंती मान्य करीत सरकारला व मागासवर्ग आयोगाला १० डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. ही अखेरची संधी देत आहोत, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले. न्यायालयाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३ जानेवारी २०२४ रोजी ठेवली आहे. 

बुधवारी ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ हेसुद्धा उच्च न्यायालयात आले होते. परंतु, भुजबळ यांनी न्यायालयाच्या कामकाजाच्या सकाळच्या सत्रात न्यायालयात पोहचले आणि सुनावणी दुपारच्या सत्रात सुरू झाली.