राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाला केंद्राचे पाठबळ

Slum Redevelopment : मागण्यांबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करा

केंद्रिय गृहनिर्माण मंत्र्‍यांच्या सूचना  

मुंबई : महाराष्ट्राच्या प्रमुख शहरांतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार कर प्रणालीत बदल करून किंवा अन्य काही प्रकारच्या सवलती दोऊ शकते. त्याशिवाय प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावी पध्दतीने राबविण्यासाठी काही सकारात्मक बदलही करता येतील. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सवलतींबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारने सादर करावा अशा सूचना केंद्रीय गृह निर्माण मंत्री हरदिपसिंग पूरी यांनी दिल्या आहेत.

नरेडकोच्या पश्चिम विभागाच्या प्रमुख पदाची धूरा राजन बांदेलकर यांच्याकडून अशोक मोहनानी यांच्याकडे सोपविण्यासाठी मंगळवारी एका आँनलाईन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेबिनारमध्ये राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जीतेंद्र आव्हाड यांनी महाराष्ट्रातील गृहनिर्माणाला वेग देण्यासाठी काही मागण्या केंद्रिय मंत्र्‍याकडे केल्या होत्या. त्याला प्रतिसाद देताना या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत दिल्याने बांधकाम व्यावसायाला चालना मिळाली आहे. हे शुल्क जर रद्द केले तर अन्य मार्गांनी सरकारचा महसूल वाढू शकतो. त्यामुळे सरकारने त्याबाबतचा विचार करावा अशी विनंती यावेळी नरेडकोच्या प्रतिनिधींनी केली. उपनगरे आणि ग्रामिण भागांतील बांधकाम व्यावसायिकांची एकजूट करून त्यांच्या प्रकल्पांसाठी वित्तीय सहाय्य मिळवून देण्यासाठी यापुढे आणि गृहनिर्माण क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी ठोस प्रयत्न केले जातील असे मोहनानी यांनी यावेळी सांगितले.