नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्येही आरक्षणाचा समान प्रश्न सुरू आहे. सर्व राज्यांशी चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी येथे दिली. सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या पुढील सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र सदनात चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य मंत्री बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे-पाटील तथा राज्य शासनाकडून नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ यावेळी उपस्थित होते.
अशोक चव्हाण म्हणाले, राज्य शासनाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल मराठा आरक्षणाच्या याचिकेत अटॉर्नीजनरल यांना वादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला या विषयावर आपली भूमिका मांडावी लागणार आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच हरियाणा, तामिळनाडू आदी राज्यांचा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. आर्थिकदृष्टया मागास वर्गियांचाही प्रश्न न्यायालयात आहे. सर्व राज्यांशी समन्वय साधण्यावर एकमत झाले. म्हणूनच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात पत्र लिहिणार आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव हे अन्य राज्यांच्या मुख्य सचिवांना या संदर्भात पत्र लिहितील तसेच राज्यांचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल हे अटॉर्नी जनरल यांच्याशी या विषयाबाबत पत्र लिहितील.