सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणी CBI कोर्टाच्या निकालाला हायकोर्टात आव्हान
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 25, 2025 07:30 IST2025-09-25T07:27:17+5:302025-09-25T07:30:04+5:30
डिसेंबर २०१८ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी आणि तुलसीराम प्रजापती हत्येप्रकरणी २२ आरोपींची सुटका केली
सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणी CBI कोर्टाच्या निकालाला हायकोर्टात आव्हान
मुंबई : गुजरात पोलिसांच्या बनावट चकमकीत ठार झालेल्या सोहराबुद्दीन शेख याचा भाऊ रुबाबुद्दीन शेख यांनी २२ आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये या प्रकरणात निर्णय देण्यात आला होता. याविरुद्ध केलेल्या अपिलावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे.
मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी या अपिलावर सुनावणी झाली. हे प्रकरण सीबीआयविरोधात असताना अपिलात महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सरकारला प्रतिवादी का केले? असा सवाल न्यायालयाने शेख यांच्या वकिलांना केला. इतक्या विलंबाने विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान का दिले? असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने दोन आठवड्यांनी उत्तर देण्याचे निर्देश शेख यांना दिले.
डिसेंबर २०१८ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी आणि तुलसीराम प्रजापती हत्येप्रकरणी २२ आरोपींची सुटका केली. त्यांची सुटका करताना न्यायालयाने म्हटले की, आरोपींनी कथित गुन्हा हा त्यांच्या कर्तव्याचे पालन आणि पदाचा अधिकाराचा उपयोग करताना केला. जरी असे गृहीत धरले की, आरोपींना त्यांच्या शासकीय कर्तव्याच्या पलीकडे जाऊन कृती केली तरीदेखील फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ अंतर्गत (न्यायाधीश व सार्वजनिक सेवकांच्या खटल्यासंबंधी संरक्षण) संरक्षण मागण्याचा अधिकार आहे.
१२ वर्षांनी नोंदविले जबाब
विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी निकालपत्रात नमूद केले होते की, कथित कट सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही कागदपत्रे किंवा ठोस पुरावे सादर करण्यात सरकारी वकील अपयशी ठरले. निकाल देताना न्यायालयाने शेख कुटुंबीयांची माफी घेतली आणि ठोस पुराव्याअभावी आरोपींना सोडल्याचे मान्य केले.
रुबाबुद्दीन शेख यांनी या न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त केली. अंतिम युक्तिवादादरम्यान, सीबीआयने मान्य केले की त्यांच्या तपासात त्रुटी असून, घटनेच्या १२ वर्षांनी साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. या प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आरोपी होते. मात्र, काही वर्षांनी अमित शाह यांच्यासह १६ जणांना आरोपमुक्त करण्यात आले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, २३ नोव्हेंबर २००५ रोजी शेख व त्याची पत्नी कौसर बी हिला हैदराबादहून सांगलीला जाणाऱ्या बसमधून गुजरात एटीएसने ताब्यात घेतले. त्यांना अहमदाबाद येथे नेण्यात आले आणि २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी शेखची बनावट चकमकीत हत्या करण्यात आली.