‘कॅरी ऑन’ म्हणजे शैक्षणिक दर्जा खालावण्याचा प्रकार : हायकोर्ट

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रथम वर्ष नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या वर्षात प्रोव्हिजनल प्रवेश देण्यास परवानगी दिल्याच्या परिपत्रकावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मुंबई : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रथम वर्ष नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या वर्षात प्रोव्हिजनल प्रवेश देण्यास परवानगी दिल्याच्या परिपत्रकावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘हा तंत्रज्ञानसमृद्ध पिढीचा शैक्षणिक दर्जा खालावण्याचा प्रकार आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने नापास विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेल्या ‘कॅरी ऑन’ धोरणावर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, हे धोरण गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने हितकारक नसल्याची टिप्पणी केली. परिपत्रकावर आधारित असलेल्या पुणे विद्यापीठाच्या निर्णयावरून न्यायालयाने सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बिगर-कृषी विद्यापीठांना  नोटीस बजावली  आहे. 

न्यायालयाने काय म्हटले?
प्रथमदर्शनी, वाटते की पुणे विद्यापीठाचे हे परिपत्रक शिक्षणाचा दर्जा खालावणारे आहे. ही पिढी तंत्रज्ञान संपन्न आहे, ज्ञानाच्या स्रोतांपर्यंत सहज पोहोचू शकते आणि परीक्षेत चांगली कामगिरी करण्यासाठी आधुनिक साधनांचा उपयोग करू शकते,” असे निरीक्षण २२ सप्टेंबर रोजी  खंडपीठाने  एका विधी विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना नोंदविले.

संबंधित विद्यार्थी एलएलबीच्या पहिल्या वर्षात नापास झाला. त्याने विद्यापीठाच्या परिपत्रकाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.    या प्रकरणातील कायदेशीर पैलूंवर मार्गदर्शन करण्यासाठी वरिष्ठ वकील दारियस खंबाटा यांना न्यायालयाचा मित्र म्हणून नियुक्त केले आहे.