"वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर परीक्षा रद्द करा"

या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : एमबीबीएस डॉक्टरांना मार्च २०२० पासून कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्याची ड्युटी लावण्यात आल्याने त्यांच्या जुलैपासून सुरू होणाऱ्या मास्टर्स इन सर्जन (एमएस), डॉक्टर इन मेडिसिन (एमडी) या पदव्युत्तर परीक्षा रद्द कराव्यात, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व डॉक्टर कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यात व्यस्त आहेत. त्यातच सरकारने एमएस व एमडीच्या परीक्षा १५ जुलै ते २० आॅगस्टच्या दरम्यान ठेवल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना परीक्षेची तयारी करण्यासाठी ४५ दिवस लागतात. मात्र, या महामारीच्या काळात विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी लागणारे ४५ दिवस देणे शक्य नाही. जवळपास २४ तास हे विद्यार्थी रुग्णांच्या सेवेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पदव्युत्तर परीक्षा रद्द कराव्या, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी केली.
पोलिसांप्रमाणेच कर्तव्यावर मृत्यू झालेल्या डॉक्टरांनाही ‘शहीद’ म्हणून संबोधावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. ती अवाजवी नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.