‘हे’ जामीन रद्दचे कारण असू शकते का? पानसरे हत्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले

पानसरे हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वीरेंद्रसिंह याला २०१८ मध्ये न्यायालयाने जामिनावर सोडले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी वीरेंद्रसिंह तावडे याचा जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेचा पाठपुरावा करण्यात राज्य सरकार उदासीन असल्याची टिप्पणी करत उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

पानसरे हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वीरेंद्रसिंह याला २०१८ मध्ये न्यायालयाने जामिनावर सोडले. तावडेविरोधात अतिरिक्त पुरावे सापडल्याने जामीन रद्द करण्यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करायचा आहे. त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्या. भारती डांग्रे यांच्या एकलपीठाला केली. सध्या विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असल्याने संबंधित विभागाकडून सूचना घेण्यासाठी शिंदे यांनी न्यायालयाकडून चार आठवड्यांची मुदत मागितली.

खटल्याविनाच तावडेला बराच कालावधी तुरुंगात घालवावा लागल्याने कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने त्याची जामिनावर सुटका केली. त्याचा जामीन रद्द करावा, यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१८ मध्ये सत्र न्यायालयाने तावडेचा जामीन अर्ज मंजूर केला तेव्हा सर्व पुरावे विचारात घेतले नव्हते. आता ते दाखविण्यात येतील, असे शिंदे यांनी सांगितले. ‘२ डिसेंबर २०२२ पासून तुम्ही तपास यंत्रणेकडून सूचना घेण्यासाठी वेळ घेत आहात. त्यापूर्वीही तुम्ही वेळ मागितला होता. जर तुम्हाला पुढे जायचे नसेल तर आमचा वेळ का वाया घालवता? अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"