अशी टाळता येईल डिजिटल अरेस्ट?

सायबर गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आभासी जगात गुन्हेगारीचे स्वरूप पूर्णतः वेगळेच आहे आणि सध्याच्या कायद्यालाही ते आव्हान देणारे आहे.

ॲड. धैर्यशील विजय सुतार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय 

सध्याच्या डिजिटल आणि इंटरनेटच्या युगात प्रत्येकाच्या हातात मोबाइल आहे अथवा इतर कोणतेतरी उपकरण आहे. ज्याद्वारे ह्या आंतरजालावरील माहितीच्या अवकाशात प्रवेश करता येतो. परंतु तेथे प्रवेश केल्यानंतर जगातील सर्व माहिती आपल्या हाती येत असली तरी काळजीपूर्वक आपण त्याचा उपयोग केला नाही तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम संभवतात. सर्वचजण समाजमाध्यमांवर सक्रिय असतात; परंतु जशी पूर्वी साक्षरता महत्त्वाची होती, तशी आज ‘डिजिटल साक्षरता’ महत्त्वाची आहे. फक्त इंटरनेट अथवा समाजमध्यम वापरून उपयोग नाही तर ते कसे वापरले पाहिजे याचे शिक्षण अगदी शालेय स्तरावर सुरू करावे की काय, अशा  परिस्थितीतून आपण सध्या जात आहोत.    

सायबर गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आभासी जगात गुन्हेगारीचे स्वरूप पूर्णतः वेगळेच आहे आणि सध्याच्या कायद्यालाही ते आव्हान देणारे आहे. गुन्हेगारीचे नवनवे प्रकार पाहता सध्याचे कायदेसुद्धा अपुरे पडत आहेत. कारण सायबर गुन्हेगार गुन्ह्यांचे नवनवे प्रकार शोधून काढत आहेत. सध्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ ह्या नवीन सायबर गुन्हेगारीची चर्चा खूप आहे. त्यामुळे बरेच लोक म्हणजे सुशिक्षितसुद्धा ह्या ‘डिजिटल अटक’ ह्या गुन्ह्याचे बळी ठरत आहेत. त्यामुळे त्याचे गांभीर्य ओळखून नागरिकांनी सतर्कता बाळगली पाहिजे. 

नुकतेच पश्चिम बंगालमध्ये १८ जुलै २०२५ रोजी नऊ आरोपींना ‘डिजिटल अटक’ प्रकरणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. देशातील ही पहिलीच घटना आहे. ज्यात अशा स्वरूपाच्या सायबर गुन्ह्यातील आरोपींना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे. या प्रकरणात ७० वर्षीय वृद्धाला सात दिवसांसाठी ‘डिजिटल अटक’ करून सायबर भामट्यांनी त्यांचे एक कोटी रुपये लाटले होते. 
   
या प्रकरणात पीडित व्यक्तीने ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पश्चिम बंगालमधील राणाघाट पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार सायबर गुन्हे शाखेने विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करून तपास सुरू केला. फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना व्हॉट्सॲप कॉलद्वारे एका व्यक्तीने संपर्क साधून, स्वतःला पोलिस अधिकारी असल्याची बतावणी केली आणि त्यांना विविध बँक खात्यांवर पैसे जमा करण्यास भाग पाडले. 

या प्रकरणात १३ आरोपींना अटक करण्यात आली. प्राथमिक तपासात असे आढळले की कॉल कम्बोडियामधून आले होते; मात्र पुढील तपासात असे स्पष्ट झाले की प्रत्यक्षात हे कॉल भारतातूनच करण्यात आले होते. याप्रकरणी तपास यंत्रणांनी बरीच बँक पासबुक, एटीएम कार्ड, सिमकार्ड, मोबाइल फोन आदी जप्त केले. एकूण २६,००० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि नऊ आरोपींविरुद्ध खटला कल्याणी जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आला. पाच महिन्यांच्या आत खटल्याचा निकाल लागला आणि न्यायालयाने सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

‘डिजिटल अटक’ म्हणजे नेमके काय?

‘डिजिटल अटक’ या गैरप्रकारात फसवणूक करणारे भामटे नागरिकांना दूरध्वनी, व्हिडीओ कॉल, किंवा ई-मेलद्वारे संपर्क साधतात आणि स्वतःला पोलिस अधिकारी, केंद्रीय तपास संस्था, गृहमंत्रालय अथवा सायबर गुन्हे शाखेचे प्रतिनिधी असल्याचे भासवतात. ते संबंधित व्यक्तीवर बँक फसवणूक, ड्रग्ज तस्करी, मनी लॉण्ड्रिंग अथवा अन्य गंभीर गुन्हा दाखल झाल्याचे सांगून डिजिटल अटक करण्यात येणार असल्याची धमकी देतात. हे अधिक विश्वासार्ह वाटावे म्हणून बनावट ओळखपत्रे, अटक वॉरंट्स, पोलिस स्टेशनची दृश्ये, अधिकाऱ्यांचे वर्दीतले व्हिडीओ कॉल्स वापरले जातात. तसेच काही वेळा आभासी न्यायालय, न्यायाधीश उभे केले जातात. या प्रकाराने घाबरलेली व्यक्ती आपली खासगी माहिती, ओटीपी, बँक तपशील देऊन फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकते किंवा अनेकदा आपल्या खात्यावरील रक्कम हस्तांतरित करते.

कायदेशीर तरतुदी 

भारतात ‘डिजिटल अटक’ अशी कोणतीही संकल्पना नाही. त्यामुळे तिची व्याख्या नाही. शिवाय, अशा गुन्ह्यासाठी स्वतंत्र कायदाही नाही. तथापि, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० आणि भारतीय दंड संहितेमधील विविध कलमांद्वारे सायबर गुन्ह्यांबाबत कारवाई आणि अटक करण्याची तरतूद आहे. 
उदाहरणार्थ, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम ६६(ए), ६६(सी), ६६(डी) ही चुकीच्या माहितीचा प्रसार, फसवणूक किंवा बनावट ओळख वापरणे यासाठी लागू होतात. तसेच याआधीच्या भारतीय दंड संहितेतील कलम ३१६(२), ३१७(४), ३१८(४), ३२९(२), ३३६(३), ३३८, ३४०(२), ३५१(२)(३)(५) आणि सध्याच्या भारतीय न्याय संहितेतील तत्सम तरतुदींखाली डिजिटल गुन्ह्यांविरोधात कारवाई केली जाते. 
पोलिसांनी अटक करताना गुन्ह्याचे स्वरूप, पुरावे, आरोपीचा डिजिटल ठावठिकाणा विचारात घेऊन अटक प्रक्रिया राबवावी लागते. गुन्हा न्यायालयात सिद्ध करावा लागतो. सायबर गुन्हेगारीचे स्वरूप पाहता पोलिसांचे तपास करण्याचे तंत्रच पूर्णतः बदलते व इंटरनेट, मोबाइल, संगणक यांच्या तांत्रिक गोष्टींचेसुद्धा परिपूर्ण ज्ञान तपासी अधिकाऱ्याला आवश्यक आहे. आभासी जगात गुन्हे करणाऱ्यांचा माग घेणे, पुरावे जमवणे ही कामे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे करावी लागतात.

नागरिकांनी कोणती दक्षता घ्यावी? 

‘डिजिटल अटक’ या    सायबर फसवणुकीपासून संरक्षणासाठी नागरिकांनी उच्च पातळीची सतर्कता बाळगणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याचे नाव सांगून येणारे फोन कॉल्स, व्हिडिओ कॉल्स किंवा ई-मेल्सवर लगेचच विश्वास ठेवू नये. कोणतीही शासकीय संस्था फोनद्वारे अटक करण्याची धमकी देत नाही किंवा आर्थिक व्यवहाराची मागणी करत नाही. अशा प्रकारचा कॉल आल्यास स्थानिक पोलिस ठाणे, सायबर क्राइम विभाग किंवा अधिकृत शासकीय संकेतस्थळांवरून माहितीची खातरजमा करावी.

काय करावे? 

कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीस आपला आधार क्रमांक, बँक तपशील, पासवर्ड, ओटीपी वा इतर संवेदनशील माहिती देणे टाळावे. 

सायबर सुरक्षेसंदर्भात शासनाने, बँकांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 

संशयास्पद कॉल्स अथवा ई-मेल्स आल्यास त्वरित सायबर क्राइम हेल्पलाइन - १९३० किंवा www.cybercrime.gov.in या पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. 

प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमांद्वारे इतर नागरिकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवून त्यांना जागरूक करणे ही प्रत्येक नागरिकाची सामाजिक जबाबदारी आहे.