...तर डांबरी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण नाही; पैशांची मोठ्या प्रमाणावर बचत शक्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई खड्डेमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने सर्वच रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय घेत कामेही हाती घेतली आहेत. मात्र, काही भागांत स्थानिक रहिवाशांकडून काँक्रिटीकरणास विरोध होत आहे. आमच्या भागांतील रस्ते सुस्थितीत असल्याने काँक्रिटीकरण करू नये, अशी काही भागांतील स्थानिकांची भूमिका आहे. 

भविष्यात अशाच प्रकारची मागणी अन्य भागांतून आल्यास, सर्वेक्षण करून या मागणीत तथ्य आढळ्यास तेथील रस्ते काँक्रीटचे न करण्याचा  निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या पैशांची मोठ्या प्रमाणावर बचत  होणार आहे.  

गेल्या वर्षीपासून काँक्रिटीकरणाच्या कामाला   सुरुवात झाली असून, यावर्षी या कामांनी चांगलाच वेग पकडला आहे. सर्व कामे २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्यावर पालिकेचा भर आहे. मात्र, कुलाबा आणि वांद्रे येथील कार्टर रोड परिसरातील रहिवाशांनी आमच्या भागांतील रस्ते सुस्थितीत असल्याने ते काँक्रीटचे करू नयेत,’ अशी मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. 

वांद्रे येथील रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने या मुद्द्यावर आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेटही घेतली होती. त्यानंतर या भागातील रस्ते काँक्रीटचे न करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. 

३२४ किमी 
रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पहिल्या टप्प्यात सुरू असून, ३१ मेपर्यंत ७५ टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट पालिकेचे आहे.
३७७ किमी 
रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण दुसऱ्या टप्प्यात सुरू असून, ३१ मे पर्यंत ७५ टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

४५
दिवसांचा कालावधी साधारणत:
रस्ता खोदून, काम पूर्ण 
करून वाहतूक सुरू होईपर्यंत लागतात.

पाच वर्षांनंतरही काही भागांतील रस्ते टकाटक  
डांबरी रस्त्यांचे आयुर्मान साधारणपणे पाच वर्षे असते. मात्र, कुलाबा आणि वांद्रे येथील कार्टररोडसह काही भागांतील रस्ते आजही सुस्थितीत आहेत. 
ज्या-ज्या भागांतून रस्ते काँक्रीटचे करू नका, अशी मागणी होईल, त्या  विभागांपुरता वेगळा निर्णय पालिका स्तरावर होणार आहे. 
मुंबई शहर आणि उपनगरातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी महापालिका सुमारे साडेसहा  हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. 
मात्र, नागरिकांच्या मागणीनुसार 
काही रस्ते काँक्रिटीकरणातून वगळल्यास पैशांची मोठी बचत होणार आहे. 

रस्ते काँक्रीटचे करू नयेत, अशी मागणी काही भागांतील रहिवाशांनी केली होती. त्यांच्या या मागणीवर निर्णय घेण्यात आला आहे. या पुढेदेखील अशी मागणी आल्यास आम्ही त्या भागांतही रस्त्याचे  सर्वेक्षण करू आणि निर्णय घेऊ. 
गिरीश निकम, प्रमुख अभियंता, रस्ते