व्यावसायिक भोसले पिता-पुत्र उच्च न्यायालयात; ‘ईडी’चे समन्स रद्द करण्यासाठी याचिका

शुक्रवारी न्यायालयाने त्यांना तत्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला.

मुंबई : ‘ईडी’ने १० फेब्रुवारी रोजी बजावलेले समन्स व परकीय चलन नियमन कायद (फेमा)अंतर्गत नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी पुण्याचे व्यावसायिक अविनाश भोसले व त्यांचा मुलगा अमित भोसले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शुक्रवारी न्यायालयाने त्यांना तत्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला. न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांनी ईडीला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देऊन साेमवारी (दि.१५) फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवली.

ईडीने नुकताच अविनाश भोसले याच्या पुणे, मुंबई आणि कोल्हापूर येथील कार्यालयांवर छापा मारला हाेता. तसेच १० फेब्रुवारी रोजी समन्स बजावून त्याच दिवशी चौकशीसाठी ‘ईडी’च्या मुंबई कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले हाेते. पुण्यात असतानाही आपल्याला व मुलाला जाणूनबुजून त्याच दिवशी मुंबई कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेनुसार, २०१६ च्या तक्रारीची दखल ईडी चार वर्षांनंतर घेत आहे. त्यात ईडीही कार्यवाही हेतुपूर्वक करीत आहे. २०१६ मध्ये पुण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते राजेश बजाज यांनी अविनाश भोसले, त्यांचा मुलगा अमित भोसले आणि रणजित मोहिते यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविला. तक्रारीनुसार, शिवाजीनगर येथील भूखंड सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी असताना भोसले यांनी ताे विकत घेतला. खासगी व्यक्तीला हा भूखंड हस्तांतरित करू शकत नाही, अशी स्पष्ट तरतूद असतानाही रणजित मोहिते याने सरकारी अधिकारी असलेल्या आजोबांचा भूखंड भोसले यांना विकला. या भूखंडावर सध्या भोसले यांचे कार्यालय उभे आहे.

ईडीकडून करण्यात आलेली ही कारवाई चुकीच्या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात येत आहे, असे भोसले यांनी याचिकेत म्हटले आहे. ईडीने बजावलेले समन्स व ‘फेमा’अंतर्गत नोंदविलेला गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी भोसले यांनी याचिकेद्वारे केली.

याचिकेवर उत्तर देण्याचे ईडीला निर्देश
शुक्रवारच्या सुनावणीत ईडीतर्फे ॲड. हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले, भोसले व त्यांच्या मुलाला चौकशीसाठी वारंवार बोलवूनही ते उपस्थित राहत नाहीत. न्यायालयाने भोसले यांनी तत्काळ अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत ईडीला सोमवारपर्यंत याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.