गुजरातच्या उद्योजकांना सवलत ; महाराष्ट्रात सरासरी बिलांचा शॉक

वीज ग्राहकांना स्थिर आकार रद्द करून बिल भरण्यासाठी वाढिव मुदत गुजरात सरकारने जाहिर केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील कारखाने बंद असतानाही त्यांना महिन्याचे सरासरी बिल धाडले जाणार आहे.

सरासरी बिल अन्यायकारक असल्याचा आरोप

मुंबई - कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी लागू झालेल्या लॉकडाऊमुळे देशातील अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व उद्योगधंदे बंद झाले. त्यामुळे वीज ग्राहकांना स्थिर आकार रद्द करून बिल भरण्यासाठी वाढिव मुदत गुजरात सरकारने जाहिर केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील कारखाने बंद असतानाही त्यांना महिन्याचे सरासरी बिल धाडले जाणार आहे. वीज वापरली नसतानाही त्या दिवसांचे बिल का भरायचे असा इथल्या उद्योजकांचा सवाल आहे.
 

देशभरात २१ मार्च रोजी लॉकडाऊन जाहिर होण्यापुर्वीच महाराष्ट्रातील लॉकडाऊनला सुरू झाला होता. याकाळात मीटर रिडिंग घेऊन वीज बिल पाठविणे शक्य नसल्याने सर्वच वीज ग्राहकांना सरासरी मासिक बिल पाठविण्याचे निर्देश महावितरणला देण्यात आले आहेत. घरगुती विजेचा वापर सुरू असल्याने त्यांना सरासरी बिल पाठविणे योग्य आहे. मात्र, मार्च महिन्यांतले १० दिवस आणि एप्रिल महिन्यांतले किमान १४ दिवस (लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्यास त्यापेक्षा जास्त दिवस) उद्योगधंदे आणि व्यावसायीक अस्थापनांमधिल वीज वापर बंदच असेल. त्यामुळे त्यांना सरासरी बिल पाठविणे अन्यायकारक असल्याचे मत ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप पारिख यांनी व्यक्त केले आहे. अचानक कोसळलेल्या या संकटामुळे उद्योगांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. कोणतेही उत्पन्न नसताना कामारांचे वेतनही आम्हाला द्यायचे आहे. त्यात न वापरलेल्या विजेचे बिल माथी मारणे अन्यायकारक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. निर्धारीत मुदतीत हे बिल भरता आले नाही तर दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवारही उद्योजकांच्या डोक्यावर असेल असेही त्यांनी सांगितले.
.. ..
स्थिर आकार आणि वीज शुल्कात हवी माफी

गुजरात सरकारने सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांसाठी मार्च आणि एप्रिल महिन्यांच्या वीज बिलांतील स्थिर आकार रद्द केला आहे. या दोन्ही महिन्यांचे बिल भरण्यासाठी १५ मे पर्यंत वाढिव मुदत दिली आहे. तोपर्यंत थकलेल्या बिलावर दंड आकारला जाणार नाही. महाराष्ट्रातील विजेचे दर हे गुजरातपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे इथल्या उद्योजकांच्या वीज बिलांमध्ये स्थिर आकार आण वीज शुल्क माफ करावी, सरासरी बिल पाठवू नये तसेच बिल भरणा करण्यास वाढिव मुदत द्यावी अशी मागणी टिसाच्यावतीने करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात सवलतीचा विचार नाही ?

उद्योजकांना कशा पध्दतीने बिल आकारणी करायची याबाबत चर्चा सुरू आहे. दोन दिवसांत त्याबाबतचा निर्णय होईल असे महावितरणच्या अधिका-यांनी सांगितले. मार्च महिन्यासाठी पहिल्या २१ दिवसांचे तर, एप्रिल महिन्यांत पहिल्या १४ दिवस वगळून उर्वरीत दिवसांचेच सरासरी बिल पाठविण्याचा निर्णय महावितरणकडून होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यात गुजरातच्या धर्तीवर कोणतीही सवलत उद्योजकांना मिळण्याची आशा तूर्त नसल्याचेही समजते.