मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून मुंबईत सुरू होत आहे. सहा दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, दुष्काळ, नोकरभरती, मुंबईचा विकास आराखडा आणि मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप यावरून अधिवेशनात सरकारची कोंडी केली जाणार आहे. अधिवेशनावर मुख्यत्त्वे लोकसभा निवडणुकीची छाया असणार आहे. केवळ सात दिवसांच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधी चर्चेला येणार नाहीत. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना आणि विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांवरून सरकारवर टीकेचा भडिमार चालविलेला असताना रविवारी (24 फेब्रुवारी) अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधी पक्षाने बहिष्कार टाकला.
पुलवामामधील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री चहापानाचा कार्यक्रम कसा आयोजित करू शकतात, असा सवाल करीत विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार टाकला. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या या एक आठवड्याच्या अधिवेशनात राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकार अधिवेशनाचा उपयोग करण्याची शक्यता असून राज्याच्या अर्थसंकल्पात केंद्राप्रमाणेच घोषणांची पुनरावृत्ती केली जाईल, अशी शक्यता विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. तसेच या सरकारच्या काळात 2015 पासून आतापर्यंत 12 हजार 227 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे अटी आणि नियमांच्या जंजाळात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची सरकारने माफी मागावी आणि 2018 अखेरपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी विखे यांनी केली आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यासह पृथ्वीराज चव्हाण, जितेंद्र आव्हाड या वेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांवर टीका केली. विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार घातला आहे. चहापान हे काही सेलिब्रेशन नाही तर सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येऊन चर्चा करण्याचं व्यासपीठ असतं असं मुख्यमंत्री म्हणाले. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असले तरी त्यात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही. २७ फेब्रुवारीला केवळ लेखानुदान सादर होईल. 28 फेब्रुवारीला चर्चा होईल. लेख लेखानुदानात नवीन योजनांचा समावेश नसतो तर मुख्यत्वे एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाची तरतूद त्यात असेल. पूर्ण अर्थसंकल्प जूनच्या अधिवेशनात मांडण्यात येईल. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणाने सोमवारी अधिवेशनाला सुरुवात होईल. मात्र अभिभाषणावर या अधिवेशनात चर्चा होणार नाही. पुरवणी मागण्या पहिल्याच दिवशी सादर होतील आणि 26 तारखेला त्यावर चर्चा होईल. याव्यतिरिक्त शासकीय विधेयके व इतर शासकीय कामकाज असणार आहे.
अंतिम आठवडा प्रस्तावाद्वारे 1 मार्चला चर्चा
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर अंतिम आठवडा प्रस्तावाद्वारे 1 मार्चला चर्चा होईल आणि 2 तारखेला म्हणजे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारकडून त्या चर्चेचे उत्तर दिले जाईल. अधिवेशनानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. त्यामुळे सात दिवसांच्या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व दुष्काळावरील चर्चेच्या निमित्ताने सरकारची कोंडी करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असेल. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, अधिवेशन केवळ सात दिवसांचे आहे तरीही राज्यासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत सरकारला आम्ही जाब विचारू.