‘मिठी’च्या सफाईला ब्रेक! घोटाळ्याच्या आरोपानंतर कंत्राटदार फरार

अद्याप ५० टक्के गाळ काढणे बाकी

मुंबई : नालेसफाईची कामे पूर्ण न झाल्यामुळे सोमवारी झालेल्या पावसानंतर शहर आणि उपनगरात ठिकठिकाणी पाणी साचले होते. नालेसफाईवरून पालिकेवर टीका होत असताना मिठी नदीच्या सफाईवरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. मिठी नदीच्या सफाईचे काम ३ टप्प्यांत विभागले असून पहिल्या टप्प्याच्या कंत्राटदारावर नालेसफाईत घोटाळ्याचा आरोप झाल्याने तो फरार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील सफाईच्या कंत्राटदाराला प्रशासनाकडून फसवणुकीसाठी ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘मिठी’च्या सफाईला ब्रेक लागला आहे. 

मिठी नदी घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशी प्रकरणामुळे नवीन कंत्राटदारही मिठी नदीच्या कामासाठी पुढे येत नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आतापर्यंत नदीतून फक्त ५३ टक्के गाळ उपसा झाला आहे. येत्या ३१ मे पालिकेकडून नालेसफाईचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, आतापर्यंत मुंबईतील ७२ टक्के नालेसफाईची कामे पूर्ण झाली आहेत. यात शहरातील ७३ टक्के, पूर्व उपनगरातील ९१ टक्के, तर पश्चिम उपनगरातील ९६ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, मुंबईतील सर्वांत महत्त्वाचे काम असलेल्या मिठी नदीतील गाळ उपशाला वेग आलेला नाही. हे काम अवघे ५३ टक्के पूर्ण झाले आहे. 

असा आहे ‘मिठी’च्या सफाईचा खर्च

भाग १ 
३०,७५,९३,३१९
भाग २ 
३२,६२,५६,८४०
भाग ३ 
३२,७३,५४,­७६८

२ लाख मेट्रिक टन गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट

मिठी नदीतून दोन लाख १४ हजार ३१५ मेट्रिक टन गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत फक्त १ लाख १३ हजार ८४३ मेट्रिक टन गाळ काढण्यात आला. शिवाय ‘मिठी’च्या काठावर काढलेला गाळ पडून राहिल्याने दुर्गंधी सुटली आहे. कंत्राटदाराने मुख्य रस्त्यालगत आणि मेट्रो स्थानकाजवळ गाळ टाकल्याने प्रवाशांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

कंत्राटदारांचे काय झाले?

मिठी नदीतील गाळ उपशातील ६५ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू आहे. 

नदीतील गाळ काढण्याशी संबंधित कंत्राटे देण्याच्या आणि अंमलबजावणीतील अनियमितता आढळल्याने याप्रकरणी गुन्हे ही दाखल झाले आहेत. 

यंदा मिठीच्या सफाईचे काम दिलेल्या कंत्राटदारापैकी एक कंत्राटदाराचा यात समावेश असल्याने तो फरार झाला आहे. तर यंदाच गाळ उपसा कामात हलगर्जी करून महापालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी दुसऱ्या टप्प्यातील कंत्राटदाराला तीन वर्षांसाठी ‘काळ्या यादी’त टाकण्यात आले आहे. त्याची महापालिकेतील अभियांत्रिकीविषयक नोंदणीही रद्द करण्यात आली आहे.