“बूट पॉलिश कामगारांची कामावर मक्तेदारी नाही”; रेल्वेच्या धोरणाला हायकोर्टाची मान्यता

मुंबईतील बूट पॉलिश कामगारांच्या सहकारी संस्थेची याचिका फेटाळली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : रेल्वेस्थानकांवरील दीर्घकाळापासून काम करणाऱ्या बूट पॉलिश कामगारांना टेंडर प्रक्रियेत सहभागी न होता काम सुरू ठेवण्याचा कोणताही स्वयंचलित किंवा एकाधिकार हक्क नाही. मात्र, त्यांच्या अनुभवाचा विचार करून त्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करणे आणि किमान वेतनाची हमी देणे आवश्यक आहे, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने सेंट्रल रेल्वेच्या २०१८  च्या शू-शाईन (बूट पॉलिश) धोरणाला मान्यता दिली. 

न्या.  भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील बूट पॉलिश कामगारांच्या सहकारी संस्थेची याचिका फेटाळली. या याचिकेत २०१८ च्या धोरणाला आणि त्याअंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले होते. सेंट्रल रेल्वेने कंत्राटे देण्यासाठी खुली निविदा  प्रणाली लागू करणे योग्य आहे, असे न्यायालय म्हणाले.

न्यायालय काय म्हणाले?

न्यायालयाने म्हटले की, १९९० च्या दशकात लागू केलेले मूळ धोरण हे खालच्या आर्थिक स्तरातील, व अनुसूचित जाती-जमातीतील कामगारांना रोजगार देण्याच्या उद्देशाने होते. परंतु कालांतराने या धोरणात बदल झाला आहे.  २०१८  चे धोरण उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट कायम ठेवत असले तरी अधिक पारदर्शक आणि संरचित पद्धतीने म्हणजेच सहकारी संस्थांमध्ये खुल्या टेंडर प्रक्रियेद्वारे ते राबवले जाते. दीर्घकाळ काम केल्याच्या आधारावर कंत्राटे स्पर्धेविना नूतनीकरण करण्याचा हक्क मिळतो, हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला.