मुलाला आईची जात लावण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला नकार; प्रकरण काय? 

Bombay High court: वडिलांच्या जातीमुळे लाभ झाला नसल्याचा युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.

मुंबई : एका १८ वर्षांच्या मुलाला आईचा अनुसूचित प्रवर्गाचा दर्जा देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. स्वतंत्र राहणारे मुलाचे वडील इतर मागासवर्गीय वर्गातील (ओबीसी) आहेत. मुलाची आई अनुसूचित जातीची असल्याने मुलाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही किंवा कधीही त्याच्याशी भेदभाव केला गेला नाही, असे मत नोंदवत न्यायालयाने मुलाला आईची जात लावू देण्यास नकार दिला.

एका मुलाने याचिका दाखल केली होती. ज्युनिअर कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी त्याच्या आईने मुलाच्या  जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. सक्षम अधिकाऱ्यांनी मुलगा ‘अनुसुचित’ जातीचा असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. नियमानुसार,  कॉलेजने ते  छाननी समितीकडे वैधतेसाठी पाठविले.  समितीने मुलाचा जातीचा दावा अवैध ठरविला. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मुलाने असा दावा केला की, वडिलांनी आपली कधीच काळजी घेतली नाही. त्यामुळे मला त्यांच्या जातीचा फायदा झाला नाही. उलट अनुसूचित जातीमधील असल्याने अपमान सहन करावा लागला. मात्र न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मुलाचा युक्तिवाद फेटाळला.