Bombay High Court: पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी मुंबईउच्च न्यायालयाने एका आरोपीच्या शिक्षेला स्थगिती देऊन जामीन मंजूर केला आहे. पत्नीच्या आत्महत्येनंतर आरोपीला यापूर्वी १० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली होती. या खटल्याची सुनावणी सुरु असताना मुंबई हायकोर्टाने आरोपी पतीला जामीन मंजूर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. पुण्यात शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून आरोपीच्या पत्नीने लग्नाच्या ८ वर्षानंतर आत्महत्या केली. त्यानंतर कोर्टाने आरोपीला १० वर्षाची शिक्षा सुनावली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर एन लड्ढा यांच्या खंडपीठाने पुणे येथील ३२ वर्षीय वाळू ठेकेदार पतीला जामीन मंजूर केला. पतीने त्याला सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या अपीलावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली पतीला आयपीसी कलम ३०६ आणि ४९८ अ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते.
आरोपी पती आणि त्याच्या पत्नीचे २००४ साली लग्न झाले होते. लग्नानंतर त्यांना दोन मुली झाल्या. मात्र पतीने पत्नीसोबत गैरवर्तन सुरू केले. दुसरी मुलगी जेव्हा काही वैद्यकीय अडचणींसह जन्माला आल्यामुळे तिला वारंवार रुग्णालयात दाखल करावे लागत असल्याने पतीने पत्नीला त्रास देणे सुरु केले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पतीने १६ जुलै २०१२ रोजी डुकराचे मांस आणले होते. त्याने आपल्या पत्नीला मित्रांसाठी जेवण बनवण्यास सांगितले. यावरून दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले. यानंतर पतीने पत्नी आणि लहान मुलीला रात्रभर नग्नावस्थेत घराबाहेर उभं ठेवलं. याची माहिती त्यांच्या पत्नीने घरच्यांना दिली. त्यानंतर शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून पत्नीने घराजवळील विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये पुण्याच्या सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पतीला न्यायालयाने १० वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्याच्यावर पत्नीचा छळ केल्याचा आरोप होता. त्यामुळे लग्नाच्या आठ वर्षानंतर त्याच्या पत्नीने २०१२ मध्ये आत्महत्या केली होती. ट्रायल कोर्टाने पतीला पुराव्याच्या आधारे दोषी ठरवून कारावासाची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना पतीचे वकील सत्यव्रत जोशी यांनी असा युक्तिवाद केला की, छळ केल्याचा किंवा मृताला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा हेतू असल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा नाही.
वकील जोशी यांनी पुराव्यांमधली विसंगतीही ठळकपणे मांडली आणि काही पुरावे हे ऐकीव असल्याचे म्हटलं. तसेच सुसाईड नोट सारख्या पुराव्याचा प्रश्न उपस्थित केला. हे प्रकरण प्रलंबित असताना पती जामिनावर होता. त्यामुळे अपील प्रलंबित असतानाही आपल्या अशीलाला जामीन देण्यात यावा, असेही जोशी यांच्याकडून सांगण्यात आलं.
मात्र, अतिरिक्त सरकारी वकील मनीषा तिडके यांनी आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती लड्ढा यांनी या अपीलावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता नाही असं म्हटलं. तसेच अपील प्रक्रियेदरम्यान केलेले आरोप आणि पुरावे हे शिक्षेची कोणतीही तरतूद नाहीत, असं कोर्टानं म्हटलं. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून कोर्टाने पतीच्या शिक्षेला स्थगिती देत २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन अटींसह जामीन मंजूर केला.