IPS Rashmi Shukla: रश्मी शुक्ला यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा, २५ मार्चपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश

मुंबई उच्च न्यायालायानं २५ मार्च पर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बेकायदा फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी पुण्यातील बंडगार्डन पोलिसांनी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी करण्यात आली. दरम्यान, न्यायालयानं त्यांना दिलासा दिला असून २५ मार्चपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पुण्याच्या पोलीस आयुक्त असताना २०१५ ते २०१९ या कालावधीत राजकारण्यांचे बेकायदा फोन टॅप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. परंतु आपल्याला यात गोवण्यात आले असून राजकीय सूडबुद्धीनं हा गुन्हा दाखल करण्याचा दावा शुक्ला यांनी केला होता. या प्रकरणी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शुक्रवारी त्यांच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं त्यांना दिलासा देत २५ मार्च पर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.

रश्मी शुक्ला या सध्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या दक्षिण विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत. शुक्ला या राज्य गुप्तवार्ता विभागात आयुक्त असताना त्यांनी राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप करत त्या फोनमधील संभाषण भाजप - शिवसेना युतीच्या सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना पुरवला असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.