कोर्टाची नोटीस नाकारणे भोवले! IAS सुजाता सौनिक यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट; २६ नोव्हेंबरला हजर राहण्याचे आदेश

सरकारी निर्णय लागू न केल्याप्रकरणी सौनिक यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर कोर्टाचे आदेश

Bombay High Court on IAS Sujata Saunik: मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याविरुद्ध २५ हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. सरकारी निर्णय लागू न केल्याप्रकरणी सौनिक यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या दोन अवमान याचिकांवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कोर्टाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, तसेच नोटीस घेण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे कोर्टाने त्यांच्यावर ही कारवाई केली आहे. शिक्षकांनी त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे त्यांना आता न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे.

न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही घुगे आणि अश्विन डी भोबे यांच्या खंडपीठाने सौनिक यांना २६ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाची नोटीस स्वीकारण्यास त्यांनी कथितपणे केलेला नकार, तसेच नोटीस चिकटवण्यासाठी गेलेल्या जामिदाराला अडथळा निर्माण करणे, यासारख्या वर्तनाबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सौनिक यांचे हे वर्तन न्यायालयीन अधिकारांकडे दुर्लक्ष करणारे आणि  उद्धटपणा दर्शवणारे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

नेमका काय आहे वाद?

पुरस्कार विजेत्या शिक्षकांना दुहेरी वेतनवाढ देण्याच्या सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल राम अर्जुनराव शेटे आणि अनिल वसंतराव पालांदे यांच्यासह काही शिक्षकांनी सौनिक यांच्याविरुद्ध २०२२ मध्ये अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या. सौनिक यांनी २७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या लेखी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. विशेष म्हणजे, या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले होते. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सौनिक यांनी आपल्या वतीने एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला माफीनामा सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा प्रकार न्यायव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले होते.

दरम्यान, या प्रकरणातील अवमान नोटीस सौनिक यांच्या निवृत्तीनंतर पाठवण्यात आली होती. या विलंबाची दखल घेत न्यायालयाने अंतर्गत चौकशी केली. या विलंबासाठी जबाबदार ठरलेले कक्ष अधिकारी आदित्य पी. सातघरे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास न्यायालयाने रजिस्ट्रारला परवानगी दिली. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, सौनिक यांना २६ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहावे लागणार असून, या प्रकरणात पुढे काय होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.