Bombay HC: सेबीशी तडजोड हा कारवाई रद्द करण्याचा आधार नाही, आयपीओ फेरफारसंबंधी याचिका फेटाळली

सेबीसोबत केलेली तडजोड गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोपीला गुन्ह्याची जबाबदारी घेण्यापासून मुक्त करू शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियासोबत केलेली तडजोड गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोपीला गुन्ह्याची जबाबदारी घेण्यापासून मुक्त करू शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आयपीओ हाताळताना झालेल्या घोटाळ्यात सेबीच्या संमतीने यंत्रणेअंतर्गत तडजोडीसाठी शुल्क भरणे, हे सीबीआयने सुरू केलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचा आधार असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

२००३ ते २००४ दरम्यान येस बँक आणि आयडीएफसीच्या आयपीओमध्ये कथित फेरफारसंबंधी सीबीआयने दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्यात यावे, यासाठी मनोज सेक्सारिया यांनी दोन याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवर न्या. अजय गडकरी व न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळल्या. 

केवळ पैसे दिले गेले आहेत म्हणून आरोपीला फौजदारी दायित्वापासून मुक्त करता येणार नाही. संमती आदेशानुसार सेबीला पैसे दिले गेले आहेत, म्हणून फौजदारी कार्यवाही रद्द करणे, याचिकाकर्त्याला फौजदारी जबाबदारीपासून मुक्त करणे चुकीचे ठरेल आणि चुकीचा पायंडा पाडला जाईल, असे होऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

काय म्हणाले न्यायालय?

बाजारातील अखंडता आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना प्रभावित करणारे गंभीर आर्थिक गुन्हे हे खासगी वाद मानले जाऊ शकत नाहीत, यावर भर देत न्यायालयाने म्हटले की, प्रकरणातील तथ्ये, हेतू, गुन्हेगारी, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गांभीर्य हे सर्व पैलू विचारात घेणे आवश्यक आहे. गंभीर गुन्हे, समाजाविरुद्धचे गुन्हे, आर्थिक व्यवस्थेविरुद्धचे आर्थिक गुन्हे जरी तोडगा निघाला किंवा पीडिताला भरपाई मिळाली असली तरीही रद्द करता येत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

सीबीआयचा आरोप काय?

सेक्सारिया आणि इतरांनी किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी असलेल्या शेअर्समध्ये बनावट बँक आणि डीमॅट खाती तयार केली.  नंतर नफा स्वत:कडे ठेवला. काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांनी या योजनेला मदत केली, असा आरोप सीबीआयने केला आहे. सीबीआयने याचिकेला विरोध केला. या गुन्ह्यामध्ये कट रचणे आणि आयपीओ प्रक्रियेचा पद्धतशीरपणे गैरवापर करणे, या बाबींचा समावेश आहे.