Mumbai: मुदत ठेवींऐवजी आता बाजारातून कर्ज; मुंबई पालिकेचे 'आर्थिक धोरण' बदलणार!

BMC Financial Crisis: मुंबईच्या विकासासाठी आणि विशेषतः जलप्रकल्पांसाठी महापालिका आता नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारण्याच्या तयारीत आहे. यापुढे केवळ ठेवींवर अवलंबून न राहता 'भांडवली बाजारातून' निधी गोळा केला जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई: विकास प्रकल्पांसाठी भविष्य निर्वाह निधीला हात घालण्यावरून मुंबई पालिकेवरील टीका बोथट करण्याच्या दृष्टीने मुंबई महापालिका महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. विकास प्रकल्पांसाठी विशेष करून जलप्रकल्पांसाठी १०,००० कोटींचे ‘बॉण्ड’ अर्थात रोखे काढण्यावर प्रशासन गांभीर्याने विचार करत आहे. अशा प्रकारे ‘बॉण्ड’ काढल्यास पालिकेला केंद्र सरकारच्या १०० कोटी प्रोत्साहन   योजनेचाही लाभ मिळेल.
 
पालिका आता आपल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारण्याच्या तयारीत आहे. विकासकामांसाठी यापुढे  पालिकेच्या ठेवींवर अवलंबून न राहता, भांडवली बाजारातून कर्ज उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या म्युनिसिपल बॉण्डवर १०० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करण्यात आल्याने त्याचाही लाभ पालिकेला मिळेल. 

‘ब्लू बॉण्ड’द्वारे निधी उभारण्याची शक्यता

मुंबईतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, पाणीपुरवठा वाढवणे आणि सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या बोगद्यांसाठी पालिका सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचे ‘ब्लू बॉण्ड’ जारी करण्याची शक्यता आहे. हे बॉण्ड  विशेषतः जलसंबंधित प्रकल्पांसाठी वापरले जातात. सध्या पालिकेची क्रेडिट रेटिंग आणि एक्रिडिटेशन प्रक्रिया सुरू असून, येत्या एक-दोन महिन्यांत ती पूर्ण होईल.

तिजोरीवर ताण? 

पालिकेने असंख्य विकासकामे हाती घेतल्याने निधीसाठी तिजोरीवर मोठा भार आहे. त्यासाठी प्रसंगी मुदत ठेवींना हात घालावा लागत आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत मुदत ठेवीच्या रकमेत घट झाली आहे. पालिकेच्या एकूण वित्तीय जबाबदाऱ्या २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहेत. यामुळेच आता स्वतःच्या बचतीवर अवलंबून न राहता बाजारपेठेतून निधी गोळा करणे हा व्यवहार्य पर्याय मानला जात आहे.

केंद्र सरकारची मोठी ऑफर

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ नुसार, मोठ्या शहरांनी १००० कोटींहून अधिक रकमेचे बॉण्ड जारी केल्यास त्यांना केंद्र सरकारकडून १०० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळेल. पालिकेला या योजनेचा मोठा फायदा होणार असून, यामुळे मोठ्या प्रकल्पांना गती मिळेल.

महत्त्वाचे मुद्दे 

प्रकल्प : जलप्रकल्प आणि कोस्टल रोड विस्तार.
नवा आर्थिक स्त्रोत : म्युनिसिपल आणि ब्लू बॉण्ड.
केंद्राचे प्रोत्साहन : १०० कोटी रुपये (१००० कोटींच्या बॉण्डवर).

रोखे काढण्याच्या पर्यायावर आम्ही गेल्या तीन महिन्यांपासून  विचार करत आहोत. त्यादृष्टीने प्राथमिक चर्चाही झाली आहे.  कोस्टल रोडसाठी टोल बॉण्ड आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.- भूषण गगराणी, आयुक्त मुंबई महापालिका