लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक निवडणुकीत बांगलादेशी-रोहिंग्यांचा मुद्दा उपस्थित करून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचे अत्यंत हीन राजकारण करते. भाजपचे मंगल प्रभात लोढा व अमित साटम यांनी हिंदू- मुस्लीम वाद उकरून काढला. मुंबईत गेल्या तीन वर्षांत किती बांगलादेशींना पकडले? परत पाठवले? या प्रश्नावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून माहिती अधिकारात मिळालेल्या उत्तरातून भाजपचे कुभांड उघड झाले, असा पलटवार मुंबई काँग्रेसने केला आहे.
मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम, पालकमंत्री आशिष शेलार, लोढा व भाजपच्या नेत्यांमध्ये हिम्मत असेल तर मुंबईतून मागील तीन वर्षांत किती बांग्लादेशींना पकडले, याची अधिकृत माहिती जाहीर करावी, असे आव्हान काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिले आहे. माहितीच्या अधिकारात केंद्रीय गृहमंत्रालयाला गेल्या तीन वर्षांत मुंबईत किती बांगलादेशी-रोहिंग्या पकडले, मुंबई पोलिसांनी किती प्रकरणे केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपविली? किती बांगलादेशींना परत पाठविले? यांची महिन्यानुसार आकडेवारी मागितली असता, ‘आमच्याकडे माहिती उपलब्ध नाही’, असे गृहमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
साटम यांनी सोशल सायन्सेसच्या अहवालाचा आधार घेत मुंबईत मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली व हिंदूंची कमी झाली, असा दावा केला. याचे फॅक्टचेक बूमलाईव्ह संस्थेने केले असता दोन्ही संस्थांच्या अहवालातील शब्द ना शब्द जवळपास सारखेच निघाले. यामध्ये अहवाल देणारी काही माणसे तीच होती. विशेष म्हणजे यामध्ये कोणीही तज्ज्ञ नव्हते. भाषाही विखारी होती, असे बूम लाईव्ह संस्थेचा अहवाल सांगतो. दोन्ही संस्था आता संघाच्या प्रभावाखाली गेल्या आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
Web Summary : Congress accuses BJP of divisive politics over Bangladeshi immigrants. RTI reveals the Home Ministry lacks data on detained and deported Bangladeshis in Mumbai, contradicting BJP claims. Congress challenges BJP to release official figures and criticizes their reliance on biased reports regarding Muslim population growth.
Web Summary : कांग्रेस ने भाजपा पर बांग्लादेशी आप्रवासियों पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। आरटीआई से पता चला कि गृह मंत्रालय के पास मुंबई में हिरासत में लिए गए और निर्वासित बांग्लादेशियों पर डेटा नहीं है, जो भाजपा के दावों का खंडन करता है। कांग्रेस ने भाजपा को आधिकारिक आंकड़े जारी करने की चुनौती दी और मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि के बारे में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टों पर उनकी निर्भरता की आलोचना की।