पालिका आयुक्तांना हायकोर्टाने फटकारले; न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटीचे पत्र मागे

निवडणुकीच्या कामासाठी पर्यायी मनुष्यबळाची व्यवस्था करा, असा सल्ला दिला. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन आदेश काढणे, ही ‘चूक’ असल्याचे मान्य करत मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी कनिष्ठ न्यायालयांच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी हजर राहण्याचे निर्देश देणारी पत्रे मागे घेतल्याचे उच्च न्यायालयाला सोमवारी सांगितले.

२००८ मध्ये न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामांमधून वगळण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही मुंबई महापालिका आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईचा कायदेशीर आधार काय? त्यांनी कोणत्या अधिकारांतर्गत ही पत्रे बजावली? असे प्रश्न गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने केले होते आणि पालिका आयुक्तांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. सोमवारच्या सुनावणीत मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने गगराणी यांना ‘स्वत:ला वाचवा’ आणि निवडणुकीच्या कामासाठी पर्यायी मनुष्यबळाची व्यवस्था करा, असा सल्ला दिला. 

आयुक्तांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी आयुक्तांनी दिलेले निर्देश ही ‘चूक’ असून हे निर्देश औपचारिकरीत्या मागे घेण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच शेरिफ कार्यालयातून कर्मचारी मागविण्यासाठी एका निवडणूक अधिकाऱ्याने पाठवलेले पत्रही मागे घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

काय आहे प्रकरण?

डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून कार्यरत पालिका आयुक्तांनी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामातून सूट दिल्याची माहिती मुख्य महानगर दंडाधिकारी आणि निबंधक (निरीक्षक) यांनी गगराणी यांना देऊनही त्यांनी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासंदर्भातील पत्रे काढली. उच्च न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट असतानाही गगराणी यांनी दंडाधिकाऱ्यांची विनंती फेटाळल्याचे कळविले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने स्वत:हून या घटनेची दखल घेत स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल केली.