लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई काँग्रेसनेबेस्ट बससेवेसाठी स्वतंत्र नऊ कलमी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. ‘बेस्ट ही नफ्याची संस्था नसून, सर्वसामान्य मुंबईकरांची सार्वजनिक सेवा आहे’, असा ठाम उच्चार करत बेस्टचे संपूर्ण पुनरुज्जीवन करणे, खासगीकरण रोखणे आणि प्रवाशांना सुरक्षित, जबाबदार सेवा देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिले आहे. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड, मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्या उपस्थितीत याचे प्रकाशन करण्यात आले.
जाहीरनाम्यानुसार बेस्टचा संपूर्ण खर्च मुंबई महापालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पातून केला जाणार असून, कोणतीही भाडेवाढ सार्वजनिक सुनावणीशिवाय केली जाणार नाही. वेट-लीज पद्धत टप्प्याटप्प्याने बंद करून बेस्ट पुन्हा पूर्णपणे सार्वजनिक करण्यात येईल आणि २०१९ मधील ३,३३७ बसेस पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसने यात म्हटले आहे.
मुंबईत बसेसची संख्या ६,०००पेक्षा अधिक करण्याचे वचन देत २०२६ ते २०२८ दरम्यान ३,००० नव्या बसेस खरेदी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
मिनी ऐवजी मोठ्या बसेसला प्राधान्य
मिनी बसेसऐवजी मोठ्या बसेसला प्राधान्य देण्यात येईल तसेच किमान ४० टक्के बसेस झोपडपट्टी आणि औद्योगिक भागांसाठी राखीव ठेवण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. कामगार सुरक्षेला महत्त्व देत “ड्रायव्हर ओन्ली” पद्धत बंद करून पुन्हा वाहक नियुक्त करण्याचे, किमान वेतन, वैद्यकीय विमा तसेच ‘समान कामासाठी समान वेतन’ लागू करण्याचे काँग्रेसचे आश्वासन आहे.
प्रवाशांसाठी ‘हेल्थ अँड सेफ्टी चार्टर’ आणि बेस्टच्या कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकता ठेवण्याचे आश्वासन देत तांत्रिक बिघाड, आग, विलंब, रद्दकरण यांचा ‘लाइव्ह डेटा पोर्टल’ उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे.
Web Summary : Mumbai Congress released a BEST manifesto promising revival, opposing privatization, and ensuring reliable service. Key pledges include funding from the Mumbai Municipal Corporation budget, no fare hikes without public input, phasing out the wet-lease model, increasing bus numbers to over 6,000, prioritizing larger buses, and improving worker conditions.
Web Summary : मुंबई कांग्रेस ने बेस्ट घोषणापत्र जारी किया, जिसमें पुनरुद्धार, निजीकरण का विरोध और विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। मुख्य वादों में मुंबई नगर निगम के बजट से धन, सार्वजनिक इनपुट के बिना कोई किराया वृद्धि नहीं, वेट-लीज मॉडल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, बसों की संख्या 6,000 से अधिक करना, बड़ी बसों को प्राथमिकता देना और कर्मचारियों की स्थिति में सुधार शामिल है।