लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना धमकावून, त्यांच्यावर दबाव आणून उमेदवारी मागे घेण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड होत आहे. या प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी, अशी विनंती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अविनाश जाधव यांनी उच्च न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे केली आहे.
६८ हून अधिक जागांवर भाजप उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे. त्यांचे निकाल जाहीर करण्यास स्थगिती द्यावी. तसेच याचिकेवरील अंतिम निर्णयापर्यंत निकाल जाहीर करू नयेत, अशी मागणीही जाधव यांनी केली आहे. ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत जाधव यांनी याचिका दाखल केली आहे. ‘उमेदवारांनी घेतलेली माघार स्वेच्छेने नव्हती, तर ती संघटित दबाव, धमक्या किंवा आमिषांचा परिणाम होती. यामुळे संविधानातील अनुच्छेद ‘२४३-झेडए’मधील ‘स्वतंत्र आणि निष्पक्ष’ निवडणुकीच्या तरतुदीचे उल्लंघन झाले आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे.
‘बिनविरोध’च्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास नव्याने निवडणूक प्रक्रिया
महापालिका निवडणुकीत जवळपास ६८ उमेदवार ‘बिनविरोध’ निवडून आल्याची गंभीर दखल राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली असून, ‘बिनविरोध’ प्रकरणातील तक्रारीत तथ्य आढळल्यास त्या प्रभागाची निवडणूक रद्द करून तिथे नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाईल, असे राज्य निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. जिथे बिनविरोध निवडणूक झाली आहे, तिथे संबंधित महापालिका आयुक्तांना स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
‘नोटा’चा उपयोग नाही
बिनविरोध जागांवर प्रत्यक्ष मतदान घ्यावे आणि मतदारांना ‘नोटा’ची संधी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. परंतु, नियमानुसार एकच उमेदवार असेल तेथे निवडणूक घेता येत नाही. न्यायालयाने आदेश दिले तरी अंमलबजावणी या निवडणुकीत होणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
६९ प्रकरणांची चौकशी
राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांत आतापर्यंत बिनविरोध निवडून आलेल्या अंदाजे ६९ प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. एखाद्या प्रभागातून एकमेव उमेदवार निवडणूक लढवत असेल आणि त्या परिस्थितीत मोठ्या संख्येने मतदारांनी ‘नोटा’ (वरीलपैकी कोणीही नाही) हा पर्याय निवडला तर अशावेळी निकाल काय असेल, हे स्पष्ट करावे, अशी विनंती जाधव यांनी याचिकेत केली.
मनसे आयोगाच्या भेटीला
ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीत उमेदवारांच्या बिनविरोध निवडीची चौकशी करावी, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निकाल जाहीर करू नये, अशी मागणी मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी सोमवारी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना भेटून केली. या भेटीनंतर आयोगाने महापालिका आयुक्तांकडून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
Web Summary : MNS petitions High Court alleging forced unopposed elections, demanding inquiry. Election Commission investigates 69 cases, warns of re-elections if irregularities are found. Results may be stayed.
Web Summary : मनसे ने जबरन निर्विरोध चुनावों का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जांच की मांग की। चुनाव आयोग ने 69 मामलों की जांच की, अनियमितताएं पाए जाने पर पुन: चुनाव की चेतावनी दी। परिणाम स्थगित हो सकते हैं।