लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी दाखल केलेले उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्वीकारले नाहीत, असा आरोप करत आठ उमेदवारांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे सर्व अर्ज विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या सांगण्यावरून नाकारल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
आपले अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी या आठही उमेदवारांनी याचिकेद्वारे केली आहे. मनसेचे बबनराव महाडिक व इतर अपक्ष उमेदवारांनी प्रभाग क्रमांक २२४ ते २२७ साठी अर्ज सादर केले होते. मात्र, नार्वेकर यांनी त्यांचे अर्ज न स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
प्रकरण योग्यवेळी सुनावणीसाठी घेतले जाईल : उच्च न्यायालय
मुख्य न्या. श्री. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिका सादर करण्यात आल्या. मात्र, उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण योग्य वेळी सुनावणीसाठी घेण्यात येईल, असे म्हटले. विशेष म्हणजे राहुल नार्वेकर यांचे भाऊ मकरंद नार्वेकर, बहीण गौरी शिवलकर आणि वहिनी हर्षिता शिवलकर हे अनुक्रमे प्रभाग क्रमांक २२५, २२६ आणि २२७ मधून निवडणूक लढवित आहेत.
नार्वेकर यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन केले, उमेदवारी प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला आणि या प्रक्रियेशी संबंधित सीसीटीव्ही चित्रीकरणात छेडछाड केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. मात्र, नार्वेकर यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत ते राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाचा गैरवापर केला
विधानसभाध्यक्ष या पदाचा गैरवापर करून राहुल नार्वेकर यांनी ‘मुक्त व निष्पक्ष’ निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला. त्यांनी पोलिस यंत्रणेला हाताशी धरून निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून उमेदवारांना (याचिकाकर्त्यांना) बाहेर काढण्यास भाग पाडले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. केलेल्या तक्रारींकडे राज्य निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केले, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
Web Summary : Eight candidates allege their nomination forms were rejected at Narvekar's behest, prompting them to approach the High Court. They seek directives for acceptance. Accusations include misuse of power and election interference. Narvekar denies claims as politically motivated.
Web Summary : आठ उम्मीदवारों का आरोप है कि नार्वेकर के कहने पर उनके नामांकन फॉर्म रद्द कर दिए गए, जिसके कारण उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वे स्वीकृति के लिए निर्देश चाहते हैं। आरोपों में सत्ता का दुरुपयोग और चुनाव में हस्तक्षेप शामिल हैं। नार्वेकर आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज करते हैं।