मुंबई : प्रदीर्घ लढाईनंतर महापालिकेच्या ५८० स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सेवेत परत घेण्यात आले. मात्र, गेले दोन महिने त्यांचे वेतन रखडले आहे. तसेच थकबाकीही दिली नाही. यावर पालिकेने लवकरच वेतन आणि थकबाकी देण्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले. त्यानंतर न्यायालयाने प्रत्येक कामगाराला ५० हजार रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.
महापालिका कामगारांना पगार देण्यास दोन महिन्यांच्या विलंबाबद्दल न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने चिंता व्यक्त केली. कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी केल्याची नोंद घेत न्यायालयाने पालिकेचे कर्मचाऱ्यांना दोन महिने वेतन न देण्याच्या अपयशाची गंभीर नोंदही घेतली.
याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने महापालिकेने दिलेले आश्वासन पूर्ण न केल्यास पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा कामगारांना दिली. १९९६ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला या सर्व कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरी आणि आर्थिक लाभ देण्याचे निर्देश दिले होते.
काय आहे प्रकरण?
८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. औद्योगिक न्यायालयाने ५८० कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्याचा आणि त्यांना दोन महिन्यांत पगार देण्याचे आदेश दिले. महापालिकेने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेचे अपील फेटाळल्यानंतर औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाचे चार महिन्यांत पालन करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने सफाई कामगार उच्च न्यायालयात गेले. ५८० पैकी २१७ कामगारांना सेवेत घेतल्यासंदर्भात पत्रे देण्यात आली आहेत. त्यांचे पगार गेले दोन महिन्यांपासून थकले आहेत.
३६३ कामगारांना सेवेत घेतल्याची पत्रे देण्यात आली नाहीत. त्यापैकी ७७कामगार कामगारांचा मृत्यू झाला. त्यांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळाला नाही, असे कामगारांनी याचिकेत म्हटले होते.
न्यायालयाची नाराजी
न्यायालयाने यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पालिकेने ५८० कामगारांना थकीत देण्याचे मान्य केले. तसेच मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दावा करण्याची मुभा दिली. तसेच जुलैपासून कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन ऑक्टोबर २०२५ पासून नियमित देण्यात येईल, अशी हमी पालिकेने दिली. तसेच काही गायब कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी जाहिरात दिल्याचेही पालिकेने न्यायालयाला सांगितले.