गच्चीवर रेस्टॉरंटला भाजपाचाही छुपा पाठिंबा , काँग्रेसचा आरोप

कमला मिल दुर्घटनेनंतर अडचणीत आलेले गच्चीवरील रेस्टॉरंटचे धोरण विरोधकांना डावलून सत्ताधारी शिवसेनेने मंजूर करून घेतले. या प्रस्तावाला भाजपाने पालिका महासभेत विरोध केला होता. मात्र, नियमानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय यावर अंमल होणे शक्य नाही. त्यामुळे भाजपा उघड विरोध करीत असली, तरी त्यांचा गच्चीवरील रेस्टॉरंटला छुपा पाठिंबा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. या धोरणावर विशेष महासभा बोलविण्याची मागणी रवी राजा यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याकडे केली आहे.

मुंबई : कमला मिल दुर्घटनेनंतर अडचणीत आलेले गच्चीवरील रेस्टॉरंटचे धोरण विरोधकांना डावलून सत्ताधारी शिवसेनेने मंजूर करून
घेतले. या प्रस्तावाला भाजपाने पालिका महासभेत विरोध केला होता. मात्र, नियमानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय यावर अंमल होणे शक्य नाही. त्यामुळे भाजपा उघड विरोध करीत असली, तरी त्यांचा गच्चीवरील रेस्टॉरंटला छुपा पाठिंबा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. या धोरणावर विशेष महासभा बोलविण्याची मागणी रवी राजा यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याकडे केली आहे.
गच्चीवर रेस्टॉरंटला प्रचंड मागणी असल्याने पालिका प्रशासनाने या संदर्भात धोरण आखले. युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांचा या प्रस्तावाला पाठिंबा आहे. मात्र, भाजपा, काँग्रेस, मनसेने हे धोरण सुधार समितीमध्ये फेटाळून लावले. भाजपाचा विरोध असल्याने हा प्रस्ताव शिवसेनेने राखून ठेवला होता. हा प्रस्ताव पालिका महासभेपुढे मंजुरीसाठी प्रलंबित असताना, आयुक्त अजय मेहता यांनी १ नोव्हेंबर रोजी परस्पर हे धोरण मंजूर केले. मात्र, कमला मिल कंपाउंडमधील आगीच्या दुर्घटनेत गच्चीवरील रेस्टॉरंटचा धोका समोर आला.
राज्य सरकारची परवानगी कशी?
२९ डिसेंबर रोजी मोजो बिस्ट्रो रेस्टो पबमधील हुक्क्यामुळे आगीचा भडका उडून १४ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर, गच्चीवरील रेस्टॉरंटवर बंदी आणण्याची मागणी जोर धरत होती, परंतु आयुक्त यावर ठाम राहिले आणि सत्ताधाºयांनी चर्चा नाकारल्यानंतर हा प्रस्ताव गेल्या आठवड्यात महासभेत मंजूर झाला.
महापालिका अधिनियम कलम ३६ (२) याचा वापर करताना पालिका प्रशासनाला राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक असते. यावरूनच राज्यातील भाजपा सरकारने मंजुरी दिल्याचे सिद्ध होते, असा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे.