पवारांवरील ईडी कारवाईमुळे भाजपाची कोंडी; सरकारविरोधात शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी एकत्र

राज्यात घडणाऱ्या या सगळ्या घडामोडींमुळे राज्यातील राजकारणाला वेग आलेला आहे

प्रविण मरगळे

मुंबई - शिखर बँकेवरील घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. पवारांचे कट्टर वैरी सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसेंनीही या घोटाळ्यात शरद पवारांचे नाव नव्हते असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे घोटाळ्यात कोणतंही नावं नसताना शरद पवारांचे नाव ईडीच्या गुन्ह्यात कसं आलं? यावरून लोकांच्या मनात शंका उपस्थित होत आहे.

मात्र राज्यात घडणाऱ्या या सगळ्या घडामोडींमुळे राज्यातील राजकारणाला वेग आलेला आहे. सुडबुद्धीचं राजकारण ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही असं म्हणत शरद पवारांच्या पाठिशी शिवसेना, मनसे पक्ष उभे राहिले आहे. शरद पवार हे महाराष्ट्राचे नव्हे तर देशातील मोठे नेते आहेत. महाराष्ट्र दिल्लीच्या तख्तासमोर कधीही झुकणार नाही अशी भूमिका शरद पवारांनी घेतली आहे. त्यामुळे ईडीची कोणतीही नोटीस न येता शरद पवार स्वत:हून ईडी कार्यालयात जाणार आहे. मात्र पवारांवरील या कारवाईमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहे. 

हे आमचं सरकार नाही; ईडी कारवाईविरोधात शिवसेना शरद पवारांच्या पाठिशी @ShivSena@NCPspeaks#SharadPawarhttps://t.co/r6I8Wqe9G2

— Lokmat (@MiLOKMAT) September 27, 2019

या प्रकरणावर बोलताना शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी सांगितले की, जे राष्ट्रवादीच्या विचारांचे नाहीत त्यांनाही हे कसं घडलं ? हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात अशी परंपरा कधीच नव्हती, तपास यंत्रणांचा गैरफायदा कोणीच घेतला नव्हता. हे देशासाठी आणि राजकारणासाठी घातक आहे. काँग्रेसच्या राजवटीतही टोकाचं राजकारण झालं नव्हतं. सरकार हे भाजपाचं आहे आमचं नाही. तपास यंत्रणा त्यांच्या हातात आहेत अशा शब्दात संजय राऊतांनी भाजपा सरकारवर निशाणा साधला आहे. ज्या प्रकरणात शरद पवारांचे नाव नाही तरीही गुन्हा दाखल होत असेल तर त्याबाबत लोकांच्या मनात शंका उपस्थित होणं स्वाभाविकच आहे असंही त्यांनी सांगितले आहे. 

तर मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनीही शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी पूर्ण छाननी न करता शरद पवारांवर गुन्हा दाखल केला आहे. गेल्या ५ वर्षांपासुन भाजपा-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आहे व २०११ सालापासून ह्या प्रकरणावर तपास चालू आहे असे असताना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा तपास सक्तवसूली संचालनालयाकडे देऊन सरकार काय संदेश देत आहे? विरोधी पक्षातले नेते स्वतःकडे ओढून घ्यायचे आणि उरलेल्यांना अशा सरकारी तपास यंत्रणांची चौकशी मागे लावायची जेणेकरून विरोधीपक्षचं शिल्लक नाही राहिला पाहिजे असा सरकारचा डाव आहे असा आरोप केलेला आहे. 

तसेच अशा प्रकारचा घाणेरडं राजकारण बघून देशात लोकशाही जिवंत आहे कि नाही हा प्रश्न पडतो? बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, शेतमालाचा भाव, निर्यात रोडावणे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँक अडचणीत येणे, थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढणे असे अनंत यक्षप्रश्न सरकारपुढे असताना त्यांना हे घाणेरडे राजकारण सुचते हे लोकशाहीला खूप घातक आहे अशा शब्दात मनसेने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.