नीतेश यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला; २७ जानेवारीपर्यंत अटकेपासून दिलासा

सहआरोपी संदेश ऊर्फ गोट्या सावंत याचा अटकपूर्व जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळला. मात्र, मनीष दळवी या अन्य एका आरोपीचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा मुलगा आणि भाजप आमदार नीतेश राणे यांच्यावर गेल्या महिन्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल केलेल्या हत्येच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अटकपूर्व जामीन नाकारला. परंतु, त्यांना २७ जानेवारीपर्यंत अटकेपासून दिलासा दिला आहे. सहआरोपी संदेश ऊर्फ गोट्या सावंत याचा अटकपूर्व जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळला. मात्र, मनीष दळवी या अन्य एका आरोपीचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

दळवी याला अटकेपासून दिलासा देताना उच्च न्यायालयाने त्याला त्याचा पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करण्याचे आणि पुढील आदेश देईपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्हा न सोडण्याचे निर्देश दिले. तसेच २०,२१ आणि २२ जानेवारीला तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचेही निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाने १३ जानेवारी रोजी राणे व अन्य दोन आरोपींच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणी तपास होणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणात न्यायालयाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि समाजाच्या हितासाठी तपासात संतुलन राखणे आवश्यक आहे, असे म्हणत न्यायालयाने राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

नीतेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना या आदेशाला आव्हान देता यावे तोपर्यंत त्यांना कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी एका आठवड्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे नीतेश राणे यांना २७ जानेवारीपर्यंत अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे.

सिंधुदुर्ग येथील शिवसेनेचे सदस्य संतोष परब यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्याचा कट नीतेश राणे यांनी रचल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे, तसेच त्यांच्यावर हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंदविला. अटकेच्या भीतीने नीतेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला. मात्र, ३० डिसेंबर २०२१ रोजी न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

राजकीय वैरातून आपल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा राणे यांनी केला, तर राज्य सरकारने राणे यांनी केलेले आरोप फेटाळत त्यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावे असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.