मुंबई : मराठा आरक्षण प्रकरणातील ॲटर्नी जनरल यांची विधाने माझ्या तोंडी घालून भाजप नेते महाराष्ट्राची फसवणूक करीत आहेत. किमान संवैधानिक पदावर बसलेल्या भाजप नेत्यांनी तरी असले उद्योग करू नयेत. सत्ताकारणासाठी संवैधानिक पदांची प्रतिष्ठा पणाला लावणे योग्य नाही, असे टीकास्त्र सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सोडले आहे.विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत अशोक चव्हाण यांनी १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित झाल्याचे विधान केल्याचा ठपका ठेवला. मात्र, या पत्रकार परिषदेनंतर चव्हाण यांनी ट्वीटरवरून हे आरोप खोडून काढले. १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारांवर बाधा येते, अशी भूमिका ॲटर्नी जनरल यांनी ८ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती व त्याचीच संक्षिप्त माहिती मी विधिमंडळात दिली. मात्र, मराठा समाजातून तीव्र रोष व्यक्त झाल्याने अखेर केंद्र सरकार झुकले व त्यांनी आपली भूमिका बदलली.१०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी सुधारित भूमिका काल ॲटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. या नवीन भूमिकेचे मी स्वागत करतो, असेही चव्हाण यांनी आपल्या ट्विटमध्ये नमूद केले आहे.