एसटी आंदोलनावरील भाजप नेत्यांचे नियंत्रण सुटले

परिवहन मंत्री अनिल परब यांची खोचक टीका

ठळक मुद्देएसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत जी बैठक झाली त्यात एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी, पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांवर चर्चा झाली. त्या बैठकीत आणखी पर्याय तपासण्याची सूचना दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप नेतृत्वहीन झाला असून त्यावर सध्या कोणाचेच नियंत्रण नसल्याचे दिसते. त्यामुळे चर्चा करायची कुणाशी, असा प्रश्न निर्माण झाल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आश्वासने, सूचना देणाऱ्यांचेही कोणी ऐकत नाही, असे दिसून येत आहे. संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांशीही आम्ही चर्चा केली. त्यांच्या सूचना ऐकल्या. पण आंदोलक त्यांचेही ऐकण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांच्या नेत्यांनी परत संपर्कही साधलेला नाही, असे सांगत त्यांचे या आंदोलनावरील नियंत्रण सुटल्याची खोचक टीकाही त्यांनी केली.
एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. एसटीच्या थेट खासगीकरणाचा कोणताही विचार नाही; परंतु उत्पन्न वाढविण्याच्या वेगवेगळ्या पर्यायांत खासगीकरण हाही पर्याय असू शकतो, याकडे परब यांनी लक्ष वेधले.

एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत जी बैठक झाली त्यात एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी, पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांवर चर्चा झाली. त्या बैठकीत आणखी पर्याय तपासण्याची सूचना दिली आहे. अन्य राज्यांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवाशर्ती, उत्पन्नवाढीचे प्रयोग याचाही तपशील गोळा करून त्याचा अभ्यास सुरू आहे. कामगारांसोबत प्रवाशांचीही जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन दररोज करतोय. परंतु कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. विलीनीकरणाची मागणी मी एकटा मान्य करू शकत नाही. हा विषय न्यायालयात आहे. उच्च न्यायालयाने जी समिती नेमली आहे तिचा अहवाल आल्यावरच निर्णय होऊ शकतो, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

कामगारांची आझाद मैदानात गैरसोय होत आहे. त्यांना अशा अवस्थेत ठेवण्यापेक्षा चर्चेतून तोडगा काढता येऊ शकतो. नेतृत्व करणाऱ्यांनी हे समजून घ्यायला हवे. सरकारचे म्हणणे आंदोलनकर्त्यांना सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे भले कशात आहे हे ओळखावे. संप ताबडतोब मागे घेऊन वेतनवाढीच्या प्रश्नावर सरकारशी चर्चा करून समस्या सोडवून घ्यायला हव्यात. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेचा गंभीर विचार करून त्यावर अभ्यास केला आहे. कोरोनापूर्व काळात त्यांचा फॉर्म्युला योग्य होता. पण, आता परिस्थिती वेगळी आहे. सरकारकडून पैसे घेऊन कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविता येतील. पण, थोडा वेळ द्यावा लागेल. संप मागे घेऊन चर्चा करावी लागेल. वेठीस धरून हा प्रश्न सुटणार नाही. ज्यांना अल्टिमेटम दिला होता. त्यातील जे कामावर रुजू झाले नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई सुरू झाल्याची माहितीही अनिल परब यांनी दिली.

चर्चा झाली, पण निर्णय नाही!
n कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांच्याशी दोनदा चर्चा केली. 
n दोन्ही वेळा त्यांनी कामगारांशी बोलतो आणि कळवतो असे सांगितले. परंतु त्यांच्याकडून पुढे काहीच प्रतिक्रिया आली नाही, याकडे परब यांनी लक्ष वेधले.