मुंबई : ताज हॉटेलला तब्बल नऊ कोटी रुपये दंड माफ करणाऱ्या महापालिकेने मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजवर (बीएसई) मात्र कारवाईचा बडगा उगारला आहे. 'बीएसई'ला दोन कोटी रुपये दंड भरण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेने दिले आहेत. यावरून महापालिकेवर सत्ता असणाऱ्या शिवसेनेवर भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी निशाणा साधला आहे.
महापालिकेची कंत्राटे मुलाला आणि जावयाला...तर करात सवलती टाटा आणि बिर्लांना? असा सवाल आशिष शेलार यांनी ट्विटरच्या माध्यामातून केला आहे. "टाटांच्या हॉटेल ताजला 9 कोटींची सूट द्यायला निघालेल्या मुंबई महापालिकेने 'बीएसई'वर मात्र कारवाईचा बडगा उगारलाय. महापालिकेची कंत्राटे मुलाला आणि जावयाला...तर करात सवलती टाटा आणि बिर्लांना???... वा! ही तर टाटा, बिर्लांची सेना!!",असे ट्विट आशिष शेलार यांनी करत शिवसेनेवर हल्लाबोल केला आहे.
दरम्यान, मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर कुलाबा येथील ताज आणि नरीमन पॉइंट परिसरातील ट्रायडंट हॉटेलच्या बाहेरील रस्ते आणि पदपथ सुरक्षेच्या कारणामुळे पोलिसांनी बंद केले होते. गेल्या काही वर्षांत ताज हॉटेलने बंद केलेल्या पदपथांवर झाडाच्या कुंड्या, तसेच आपले काही साहित्य ठेवून अतिक्रमण केले. त्यामुळे पालिकेने रस्ते आणि पदपथाच्या व्यावसायिक वापरापोटी हॉटेलला ८ कोटी ८५ लाख रुपये दंड ठोठावला होता. गेली पाच वर्षे सुरू असलेल्या या वादावर अखेर दंडमाफी करून पालिकेने पडदा टाकला. 'ताज'ने आतापर्यंत ६६ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे.
'ताज'च्या दंडमाफीचे प्रकरण सुरू असताना, 'बीएसई'च्या दंडात्मक कारवाईचा वाद सुरू झाला. १९९२च्या बॉम्बस्फोटानंतर बीएसईच्या बाहेरील पदपथ आणि पार्किंग पोलिसांनी बंद केले. २६/११ नंतर २०१२पासून ताज व ट्रायडंटपाठोपाठ 'बीएसई'लाही सार्वजनिक जागा व्यापल्याबद्दल दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. बीएसईला दरमहा भाड्यापोटी दोन लाख १२ हजार याप्रमाणे चार कोटी रुपये दंड, तसेच १५ टक्के व्याजापोटी ६० लाखांहून अधिक रक्कम भरण्यास सांगण्यात आली होती. नंतर हिशेबात गोंधळ झाल्याचे स्पष्ट करून, दोन कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला. 'बीएसई'ने या प्रकरणी पालिकेला पत्र पाठवून सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेरील पार्किंग व मोकळी जागा पोलिसांनी बंद केली आहे. सार्वजनिक हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दंड भरण्यास बीएसईने स्पष्ट नकार कळवला आहे, असे बीएसईच्या प्रवक्त्याने या पत्रात नमूद केले आहे.
या प्रकरणी भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्षाने महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले असून, जो न्याय 'ताज'ला तोच 'बीएसई'लाही लावण्याची मागणी पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे केली आहे.