"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर

हिंदीसंदर्भातील शासन निर्णय सरकारने रद्द केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी प्रतिक्रिया दिली.

Uddhav Thackeray On CM Devendra Fadnavis: राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी भाषा लागू करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासर निर्णय रद्द करण्याचे निर्णय घेतले. पत्रकार परिषदेत घोषणा करताना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आल्याचे सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंच्या काळातच हा शासन निर्णय झाल्याचे सांगितले. उद्धव ठाकरेंनी यासाठी समिती देखील स्थापन केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या आरोपांवर प्रत्युत्तर दिलं आहे.

"आज संपूर्ण राज्यभरात हिंदी सक्तीच्या विरोधक आंदोलन केलं. गेलं भाजप सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. मराठी माणसाच्या शक्तीसमोर सरकारची सक्ती हरलेली आहे. आपल्या राज्यातील सरकारने मराठी माणसाची एकजूट तोडण्याचा प्रयत्न केला. मराठी मते भाजपकडे खेचायची असा छुपा अजेंडा यामध्ये होता. पण मराठी माणसाने आमचा भाषेला विरोध नाही तर सक्तीला विरोध आहे अशी समंजस भूमिका घेतली. मराठी माणूस इतक्या मोठ्या प्रमाणात एकवटेल याची सरकारला कल्पना नव्हती. मराठी माणूस एकत्र होऊ नये म्हणून शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. भाजप म्हणजे अफवांची फॅक्टरी झाली आहे. अफवा पसरायच्या, विरोधकांची बदनामी करायची आणि खोट्या मार्गाने विजय प्राप्त करणे हा भाजपचा धंदा झालेला आहे या धंद्याला आज मराठी माणसाने चोख उत्तर दिलं आहे," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

"माझा मराठी माणसाला आग्रह आहे की एखाद्या संकट येईपर्यंत एकत्र होण्याची वाट कशाला बघायची. आपण नुसते एकवटलो हे बघितल्यानंतर या संकटाला मागे जावं लागलं. म्हणून आता आलेली जाग आपल्याला कायम ठेवावी लागेल. सर्व मराठी माणसांना मी हात जोडून विनंती करतो की आपण या सक्तीच्या विरोधात एकवटलो होतो. तरीही पाच तारखेच्या संदर्भात दोन दिवसांमध्ये सगळ्यांसोबत बोलून मी निर्णय कळवेल. सरकारने नेमलेल्या समितीला काहीही अर्थ नाही कोणाचीही समिती नेमली तरी सक्ती करू शकत नाही हे कळलेलं आहे," असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

"आता अफवांची फॅक्टरी हा चित्रपट काढायला हरकत नाही आणि त्याच्यावरती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पोस्टर लावायला हवं. मुख्यमंत्र्यांना मराठी कळतं का? आम्ही मराठी सक्तीची केली होती. ती समिती उच्च शिक्षणासाठी नेमली होती. उदय सावंत त्यावेळेस मंत्री होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आल्यानंतर माशेलकर समिती नेमण्यात आली होती. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणच्या संदर्भात आपण काय करायला हवं म्हणून उच्च शिक्षणासाठी ही समिती नेमली होती. त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा मुद्दा कोणीही घेतला नव्हता. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर झाला. त्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी की नाही यासाठी एक अभ्यास गट नेमला होता. तो अभ्यास गट माझ्या अध्यक्षतेखाली नेमला होता. त्यानंतर त्यांनी सरकार पाडलं. मात्र शासन निर्णय यांनी काढला. मी जर शासन निर्णय काढला असता तर हे तीन वर्ष काय झोपा काढत बसले होते? मीच माझ्या शासन निर्णयाची होळी करेल का? मराठीमध्ये जे लिहिलं आहे ते नीट वाचायला शिका, समजून घ्या आणि मग आमच्यावर टीका करा, खोटं कशाला बोलता," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.