मोठा दिलासा! कोणत्याही दुकानातून आता मिळेल रेशन;'वन नेशन, वन रेशनकार्ड' योजनेची अंमलबजावणी

केंद्र सरकारने 'वन नेशन, वन रेशनकार्ड' योजना देशभर प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने 'वन नेशन, वन रेशनकार्ड' योजना देशभर प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे देशातील सुमारे ८० कोटींहून अधिक रेशनकार्डधारकांना कोणत्याही राज्यात किंवा शहरातील स्वस्त धान्य दुकानातून रेशन घेता येणार आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये या योजनेमुळे रेशनकार्डची देशभर पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध झाल्याने स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी किंवा कामासाठी दुसऱ्या राज्यात गेलेल्या नागरिकांना आता त्याच रेशनकार्डवर गहू, तांदूळ आणि इतर धान्य मिळू शकणार आहे.

सरकारच्या माहितीनुसार देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेत समाविष्ट झाले आहेत. रेशन वितरणासाठी ई-पॉस मशीन आणि आधार पडताळणीद्वारे लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करून धान्य दिले जाते.

'या' योजनेचे मुख्य फायदे

देशात कुठेही रेशन मिळण्याची सुविधा.

स्थलांतरित कामगारांना मोठा दिलासा.

आधार-आधारित ओळख पडताळणी.

रेशन वितरणात अधिक पारदर्शकता.

१ एप्रिलपासून कोट्यावर निर्बंध नाही.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत लवचिकता

पुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार, रेशन पोर्टेबिलिटीचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. नवीन निर्णयामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत अधिक लवचिकता येणार असून, लाभार्थ्यांना त्यांच्या सोयीच्या कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.

अतिरिक्त धान्य मिळणार

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत 'वन नेशन, वन रेशनकार्ड' योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. रेशन पोर्टेबिलिटीचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढत असल्यामुळे १ एप्रिलपासून स्वस्त धान्य दुकानांना दिल्या जाणाऱ्या धान्य कोट्यावरील निर्बंध हटविण्यात येणार आहेत. यामुळे दुकानदारांना मागणीनुसार अतिरिक्त धान्य उपलब्ध होणार आहे.

आधी येत होत्या लाभार्थ्यांना अडचणी

सध्या प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानाला त्यांच्या नोंदणीकृत रेशन कार्डधारकांच्या संख्येनुसारच धान्याचा कोटा दिला जातो. मात्र, रेशन पोर्टेबिलिटीमुळे इतर भागांतील कार्डधारकांनीही त्या दुकानातून धान्य घेतल्यास साठा कमी पडण्याची समस्या भेडसावत होती. त्यामुळे काही लाभार्थ्यांना धान्य मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती.