मराठा समाजाला मोठा दिलासा, मराठा समाजाला कुणबी जातीचा दर्जा देण्याविरोधातील याचिका फेटाळली

जनहित याचिका म्हणून लेबल केलेल्या रिट याचिका दाखल करण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे, जिथे सरकारी निर्णयामुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्तींनी आधीच न्यायालय किंवा मंचाकडे संपर्क साधला आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

मुंबई: मराठा समाजातील सदस्यांना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून (ओबीसी) कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्यासाठी २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. गौतम यांच्या खंडपीठाने याच मुद्द्यावर आधीच एक याचिका प्रलंबित असल्याचे म्हटले.

आधीच प्लॅन ठरला होता, आंतरवालीतील दगडफेकीमागे पवारांचे आमदार; छगन भुजबळांचा मोठा गौप्यस्फोट

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले ?

जनहित याचिका म्हणून लेबल केलेल्या रिट याचिका दाखल करण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे, जिथे सरकारी निर्णयामुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्तींनी आधीच न्यायालय किंवा मंचाकडे संपर्क साधला आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

एकाच मुद्द्यावर अनेक याचिका दाखल करणे, हे सार्वजनिक हिताचे नही, असे आम्हाला वाटते म्हणून आम्ही ही याचिका विचारात घेऊ शकत नाही. आवश्यकता वाटल्यास याचिकाकर्त्याने प्रलंबित असलेल्या याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.