बेस्ट युनियन प्रलंबित मागण्यांवरून आक्रमक, २४ मार्चपर्यंत निर्णय घ्या!

बेस्ट वर्कर्स युनियनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. बेस्ट प्रशासनाच्या नकारात्मक धोरणामुळे संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांप्रश्नी मार्ग काढावा, अशी विनंती  त्यांना युनियनने केली आहे.

मुंबई : बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बेस्ट वर्कर्स युनियन आणि संघर्ष कर्मचारी संघटनेने नोव्हेंबरमध्ये उपोषण केले होते. त्यावेळी ‘बेस्ट’चे  महाव्यवस्थापक यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र, मागण्यांवर तीन महिन्यांत निर्णय होऊ शकलेला नाही. येत्या २४ मार्चपर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय कामगारांनी घेतला आहे.

बेस्ट वर्कर्स युनियनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. बेस्ट प्रशासनाच्या नकारात्मक धोरणामुळे संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांप्रश्नी मार्ग काढावा, अशी विनंती  त्यांना युनियनने केली आहे. पालिका व ‘बेस्ट’च्या अधिकाऱ्यांना युनियन आणि संघर्ष कामगार कर्मचारी युनियनबरोबर तातडीने चर्चा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी केली आहे.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या
महापालिका समकक्ष वेतनमान या सूत्रावर आधारित सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची संपूर्ण व योग्य अंमलबजावणी, याचा समावेश असलेला वेतन करार तातडीने करावा.

पदोन्नती, रिक्त जागा, अंतिम देयके, अनुकंपा तत्त्वावरील नोकऱ्या आणि इतर प्रश्नांवर निर्णय घ्यावा.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटीची पूर्ण रक्कम तातडीने द्यावी.
कंत्राटदारांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या ‘बेस्ट’च्या बसगाड्यांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ‘समान कामाला समान वेतन’ तत्त्वाची अंमलबजावणी करून पूर्वलक्षी प्रभावाने थकबाकी द्यावी.
‘बेस्ट’चा स्वमालकीचा ३,३३७ बस ताफा राखण्यासाठी, म्हणजेच आयुष्यमान संपलेल्या बसगाड्यांच्या बदल्यात नवीन घेण्यासाठी आवश्यक आर्थिक निधी पालिकेने ‘बेस्ट’ला मंजूर करावा.
पालिकेच्या बेस्ट उपक्रमाशी संबंधित ‘क’ अर्थसंकल्पाचे विलिनीकरण पालिकेच्या “अ” अर्थसंकल्पात तातडीने करावे.