मुंबई - बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपावर सातव्या दिवशीही राज्य सरकारकडून कोणताच तोडगा काढण्यात आला नाही. यावरुन विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेवर जोरदार हल्लाबोल चढवला आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाला भाजपा आणि शिवसेनेचे युती सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. गेल्या सोमवारपासून (7 जानेवारी) बेस्टचे 32,000 कर्मचारी संपावर गेले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीनं सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेला धारेवर धरले आहे. राज्य सरकारनं बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप तब्बल एक आठवड्यापर्यंत चालूच कसा दिला?, असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांना फायदा मिळावा, हा बेस्ट संपाचा उद्देश असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. तर हे सरकार कामगारविरोधी असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीच्या नेत्या प्रीती शर्मा यांनी केला आहे.
संपासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. सर्वसामान्यांना वेठीला धरू नका, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयानं बेस्ट कर्मचाऱ्यांना फटकारलं. यावेळी सरकारचे महाधिवक्ते न्यायालयात हजर नव्हते. त्यामुळे न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.
आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संप पुकारलेल्या बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी गिरगावातील मेट्रो -3चं कामकाज बंद पाडले. मनसैनिकांनी यावेळेस मेट्रोच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणाहून बाहेर काढले. ''सरकारने आधी बेस्टच्या संपावर तोडगा काढावा, त्यानंतर मेट्रोचे काम सुरू करावं'', असे म्हणत मनसैनिकांनी राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. जोपर्यंत बसच्या संपावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेच्या कोणत्याही प्रकल्पांचे काम चालू द्यायचे नाही, अशी भूमिका मनसेनं स्वीकारल्याची माहिती समोर येत आहे.
याआधी, सोमवारी(14 जानेवारी) सकाळी मनसैनिकांनी कोस्टल रोडचंही कामकाज बंद पाडले. 'आधी बेस्टच्या संपावर तोडगा काढा, मग कोस्टल रोडचं करा', अशी मागणी करत मनसे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते. वरळी परिसरात सुरू असलेल्या कोस्टल रोडच्या कामाला मनसेने तीव्र विरोध दर्शवला. कोस्टल रोडचं काम करणारे कर्मचारी आणि सर्व यंत्रणा येथून हलवण्यास मनसैनिकांनी भाग पाडले. तसंच तात्पुरत्या स्वरुपात उभारलेल्या कार्यालयालाही टाळे ठोकण्यात आले आहे. 'जोपर्यंत संप मिटत नाही तोपर्यंत कोस्टल रोडचं काम होऊ देणार नाही',असा इशारा देत मनसैनिकांनी कोस्टल रोडचं काम बंद पाडले. रविवारी(13 जानेवारी) देखील मनसेकडून बेस्ट प्रशासनाला इशारा देण्यात आला होता. संपावर तोडगा काढला नाही तर मुंबईत तमाशा करू, असा इशारा मनसेनं दिला होता.
या मागण्यांसाठी संप
1. महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 2016-2017, 2017-2018 या काळातील सानुग्रह अनुदान मिळणे2.एप्रिल 2016पासून लागू होणाऱ्या वेतन कराराच्या तातडीने वाटाघाटी3. अनुकंपा तत्त्वावर तातडीने भरती4. बेस्ट उपक्रमाचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा महापालिका महासभेत मंजूर झालेल्या ठरावावर अंमल5. कामगारांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न सोडवणे
कोट्यवधींचा बुडाला महसूलगेले सहा दिवस एकही बस आगाराबाहेर पडलेली नाही. बेस्ट उपक्रमाला दररोज बसभाड्यातून तीन कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. त्यामुळे गेल्या सहा दिवसांमध्ये एकूण १८ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.