वकिलांवर खर्च करण्यापेक्षा आधी पाट्या मराठीत करा; सर्वोच्च न्यायालयाने संघटनेला सुनावले

सर्वोच्च न्यायालयाने किरकोळ दुकानदारांच्या संघटनेला सुनावले

मुंबई : दुकानांची नावे मराठीत लिहिण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना न्यायालयाने फटकारले. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असून, येथे मराठी अनेकांना वाचता येते. त्यामुळे खटल्यावर, वकिलांवर खर्च करण्यापेक्षा दुकानांवरील पाट्या मराठीत करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनला सुनावले.

दुकानांवरील पाट्या मराठीत नसल्याने मुंबई महापालिकेकडून या दुकानदारांवर कारवाई केली जात असे, या कारवाईविरोधात मुंबईच्या फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हायकोर्टाने २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ‘महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना नियमावली’मधील नियम ३५ मधील बदल कायम ठेवत मराठी पाट्या बंधनकारक केल्या. या निर्णयाला असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले व मराठीत फलक न लावणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न आणि न्यायमूर्ती  उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पक्षकारांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

न्यायालय काय म्हणाले? 

मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे, येथे मराठीत काय लिहिले आहे, ते अनेकांना सहज वाचता येते, तेव्हा दुकानदारांनी मराठीत नावे लिहिण्याच्या नियमाला विरोध करू नये. सरकारच्या या निर्णयामुळे व्यवसाय करण्याच्या अधिकारावर गदा येत आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. मराठी भाषा ही संविधानाच्या अनुसूची ८ नुसार अधिकृत भाषा आहे. जर, तुम्हाला इंग्रजी अथवा हिंदीत नावे लिहिण्यास अडवले जात नाही, तर मराठीत दुकानाचे नाव लिहिण्यास काय हरकत आहे. या खटल्यावर, वकिलांवर खर्च करण्यापेक्षा दुकानावरील पाट्या मराठीत करा.