माघी गणेशोत्सवापासून बाप्पांची मूर्ती शाडूची; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू

मुंबई महापालिकेने परिपत्रक काढत केली अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : गणेशोत्सवात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तीचा वापर करू नये, असा स्पष्ट आदेश मागील वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने  दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आता परिपत्रक काढत यंदाच्या माघी गणेशोत्सवात सार्वजनिक आणि घरगुती मूर्ती शाडूच्याच असाव्यात, असे स्पष्ट केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर  यंदा न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोर होणार का, याची उत्सुकता आहे. अनेक मूर्तिकारांनी शाडूच्या मूर्ती बनवण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. तर काहींनी शाडूलाही  पालिकेने पर्याय  सुचवला पाहिजे, असे मत  काहींनी व्यक्त केले. ‘पीओपी’मुळे प्रदूषण होत असल्याच्या कारणास्तव मे २०२० मध्ये त्याच्या वापराबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखली होती.

... तर कारवाईचा बडगा

• ऑगस्ट २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने मूर्तींसाठी ‘पीओपी’चा वापर करू नये, असे आदेश दिले. मात्र आदेशापूर्वीच मूर्तिकारांनी मूर्ती बनवलेल्या असल्याने या आदेशाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. 
• यंदा मात्र आदेशाची अंमलबजावणी करणे भाग पडणार असून नियमांचा भंग करणाऱ्याविरोधात १९८६ च्या पर्यावरण संवर्धन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

अन्य पर्याय काय?

बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने मात्र या मुद्द्यावर काहीही भाष्य केलेले नाही. पालिका प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीत न्यायालयाचा आदेश मानावा लागेल, असे मत मांडताना समितीने मूर्तींसाठी शाडू व्यतिरिक्त अन्य पर्यायही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुचवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

बंदी फक्त कागदावर नको?

• यासंदर्भात श्री गणेश मूर्ती कला समितीचे अध्यक्ष वसंत राजे यांनी पालिकेने पर्यावरण रक्षणासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत, तसेच बंदी फक्त कागदावर राहता कामा नये, अशी अपेक्षा केली. 
• मूर्तिकार भालचंद्र कांदळगावकर यांनी संगितले की, ‘पीओपी’चा वापर नको, हे पालूपद गेल्या अनेक वर्षांपासून ऐकत आहोत. प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यंदा अंमलबजावणी पाहू या काय होते ते?