बाळासाहेब ठाकरे यांचे महापौर बंगल्यातच स्मारक; उच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळल्या

नियोजन निकषांचे घोर उल्लंघन झाल्यास नियोजन तज्ज्ञांनी घेतलेल्या निर्णयावर अपिलीय अधिकारी म्हणून आम्ही बसू शकत नाही. स्मारक उभारण्याचा निर्णय एक धोरणात्मक निर्णय आहे.

मुंबई : महापौर बंगल्याचे रूपांतर शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे स्मारकात करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळल्या. या निर्णयाला आव्हान देण्याचे कोणतेही वैध कारण नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

नियोजन निकषांचे घोर उल्लंघन झाल्यास नियोजन तज्ज्ञांनी घेतलेल्या निर्णयावर अपिलीय अधिकारी म्हणून आम्ही बसू शकत नाही. स्मारक उभारण्याचा निर्णय एक धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यात हस्तक्षेप करणे अयोग्य ठरेल, असे मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन नोव्हेंबर २०१२ मध्ये निधन झाल्यानंतर महापौर बंगल्यात त्यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.

सदस्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकाही निकालात

आता फक्त इमारतीचे लेबल ‘महापौर बंगला’ वरून ‘बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक’ असे बदलले जाणार आहे. या स्मारकाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. महापौर बंगल्याची भव्य रचना केवळ अबाधित ठेवण्यात आली नाही तर ती पुर्नसंचयित करण्यात आली आहे. त्याचे वारसा महत्त्व बिघडलेले नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

स्मारकाचे काम करण्यासाठी स्थापन केलेल्या ‘बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक समिती’ या शासकीय विश्वस्त मंडळात राजकीय पक्षांच्या वा अन्य सदस्यांचा समावेश करण्यालाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. यात शिवसेनेचे तीन सदस्य आणि ठाकरे कुटुंबातील दोन सदस्य समितीवर नियुक्त करण्याचा सरकारचा निर्णय अवाजवी असल्याचे आम्हाला वाटत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.